आलोचकलाई नै अलमल्याउने विज्ञ अर्थमन्त्रीको ‘वास्तविक’ बजेट

• Posted: Wednesday, May 30, 2018 14:16 PM ( 5 years ago )

मिलन तिमिल्सिना

मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदको अनुहारमा पनि त्यति चमक देखिएन । शिक्षा, रोजगारी, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका केही आकर्षक कार्यक्रम घोषणा भैरहँदा ताली बजे पनि बजेट सकिएपछि भने बजेटलाई कस्तो भन्नेबारे पूर्व अर्थमन्त्री नै अलमलिए । 

बजेट सकिएलगत्तै पूर्व अर्थमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग कुरा गर्दा उहाँले एकपटक बजेट हेरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताउनुभयो । पछि उहाँले साना, निमुखा र तल्लो तहका मानिसको लाभका लागि बजेटले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न ठूला आयोजनामा केन्द्रित गरेर जुनरुपमा आउनुपर्ने थियो, त्यसरी नआएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

पहिले–पहिलेका बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका हुन्थे । सत्तारुढ दलले समर्थन गर्थे, विपक्षीले आफ्नो धर्मअनुसार विरोध गर्थे । तर यसपटक राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट कस्तो हो भन्ने बुझ्न अर्थविदलाई पनि समय लाग्यो । सत्तारुढ दलले पनि निकै राम्रो भन्न सकेनन्, विपक्षीले पनि पुरै नराम्रो भन्न सकेका छैनन् । 

पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतको प्रतिक्रियाले पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । उहाँले बजेट सरसर्ती सुन्दा नराम्रो भन्न नसकिने तर कार्यान्वयनमा विश्वास गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । 

अर्थमन्त्री राजनीतिक पृष्ठभूमिका नभएर आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ भएकाले त्यसैअनुसार बजेट आएको धेरैको ठम्याई छ । बजेटमा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रलाई हुबहु नहेरिए पनि त्यसका व्यवहारिक पक्षलाई समेटिएको छ । गर्न सकिने कामलाई मात्र ध्यान दिएर बजेट ल्याएको देखिन्छ । 

वित्तीय अनुशासन कायम र राजश्व संकलनको लक्ष्य सहित आएको बजेटलाई ‘पपुलिस्ट’ भन्दा पनि ‘रियालिस्ट’ अर्थात वास्तविक भन्न सकिन्छ । सरसर्ती हेर्दा अर्थमन्त्रीले खर्च गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हिसाबले बजेट ल्याउनुभएको छ । 

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारामा आधारित

वर्तमान सरकारको मुख्य नारा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ हो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अरु कम्युनिष्ट नेताहरुले बारम्बर यो नारा दोहोर्याइरहेका छन् । कम्युनिष्ट सरकारको यो नारा अर्थात लक्ष्य पूरा गर्न त्यसै अनुसार भौतिक पूर्वाधारको विकास र नागरिकमुखी बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । मंगलबार आएको बजेट यही सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।

देश संघीयतामा गएपछि सरकारले राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेर पहिलोपटक पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको हो । यसअघिका बजेटमा ठूला योजना र आयोजनालाई भन्दा वितरणलाई बढी जोड दिइएको हुन्थ्यो । यसपटक सरकारले बजेटमार्फत ठूला पूर्वाधार तथा विकासको आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । 

अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले झल्काएअनुसार नतिजामुखी कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनेगरी पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ । 

आउँदो आर्थिक वर्षलाई आर्थिक समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष मनाउने सरकारी घोषणाअनुसार दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, कृषि, उर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन, सहरी विकासलगायतका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित गरिएको छ । 

ठूला राजमार्गका तथा भारत र चीनबाट ल्याउने भनिएका रेलमार्ग तथा जलमार्गका लागि पनि बजेटले बाटो देखाएको छ । बहुप्रतिक्षित निजगढ, पोखरा र भैरहवा क्षेत्री विमानस्थललाई समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलेदेखि भन्दै आउनुभएको उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । ५ वर्षमा कोही पनि नागरिक काम खोज्दै विदेश जान नपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने उपाय उल्लेख गरेको छ । 

युवा, महिला, बृद्धबृद्धा, दलित तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रित बजेटले सुशासनलाई पनि जोड दिएको छ । वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता त छ, तर त्यसको आधार स्पष्ट देखिंदैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले यसअघि भनेजस्तै सस्तो लोकप्रियताको लागिभन्दा पनि दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

आम नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने खालकै बजेट त आएको छ, तर कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । बलियो सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने छुट हुनेछैन । केही अर्थविद र सत्तारुढ दलकै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा अहिलेको बजेटले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आधार तय गर्न महत्वपूर्ण टेवा दिन सक्छ ।