Total Hits: 0

गोरखा प्रशासनले तयार पार्‍याे कारबाहीमा पर्ने ठेकेदारको सूची

  • Posted: Wednesday, May 23, 2018 20:27 PM ( 4 years ago )

किरण लोहनी/उज्यालो ।

गोरखा, जेठ ९ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले लापरवाही ढंगले विकास निर्माणको काम गर्ने कम्पनी र ठेकेदारलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ ।

कार्यालयले भवन, सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई कारवाहीको तयारी गरेको हो । जिल्ला प्रशासनले संकलन गरेको  जिल्लाभित्रका विकास निर्माणका कामको विवरण अनुसार ४९ आयोजनाका ठेकेदार कम्पनी कारवाहीमा पर्ने भएका हुन् । 

ठेकेदारहरुले म्यादभित्र काम नगर्ने र समय थपका लागि पटक–पटक दवाव दिने प्रवृत्ति बढेपछि गृहमन्त्रालयले त्यस्ता ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने बताएको थियो । गृहमन्त्रीको निर्देशन अनुसार गोरखा प्रशासनले पनि जिल्लाभित्रका सम्पूर्ण ठेक्काको विवरण संकलन गरेको हो ।

अहिलेसम्म विभिन्न कार्यालयबाट प्राप्त १ सय ५ ठेक्काका काममध्ये ४९ बढीमा लापरवाही रुपमा काम भएको पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । काम सम्पन्न भैसक्नु पर्ने मितिमा ८० प्रतिशतभन्दा पनि कम काम सकेकाहरुको छुट्टै विवरण बनाएर कारवाहीको तयारी गरिएको उहाँको भनाई छ ।  विकास निर्माणका कामसँग सम्बन्धित सबैभन्दा कडा कानूनलाई टेकेर उनीहरुलाई कारवाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो ।

‘अहिले यो वा त्यो कानून भन्दिनँ, आकर्षित हुने मध्यको सबभन्दा कडा कानून अनुसार कारवाही हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया प्रभावित हुने भएकाले उनीहरुको विस्तृत विवरण प्रशासनले सार्वजनिक गरेको छैन । तर विभिन्न स्रोत मार्फत उज्यालोले संकलन गरेको विवरण अनुसार सडक निर्माण सम्बन्धी काममा सबैभन्दा धेरै लापरवाही भएको पाइएको छ । केन्द्रीय सरकारले निकै महत्व दिएको वारपाकसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने काममा निकै ढिलासुस्ती भएको पाइएको छ ।

११ किलो छेवेटार भालुस्वाँरा वारपाक सडक कालोपत्रे गर्ने काम ५ वटा ठेकेदार कम्पनी मार्फत भैरहेको छ । त्यसमध्ये पहिलो खण्डको निर्माणको जिम्मा लिएको नागार्जुन त्रिशुली जेभीले सम्झौता अवधीभित्र ७० प्रतिशत र दोस्रो खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको लोहनी एण्ड ब्रदर्शले ३० प्रतिशतमात्रै काम सकेको छ ।

तेस्रो खण्ड निर्माण गर्ने कन्काई गोरखा जेभीले ६० प्रतिशत  र चौंथोखण्डको काम गर्ने रसुवा सूर्य एलाइट जेभीले ३० प्रतिशतमात्रै काम सकेको छ । कन्काई र रसुवाको भने काम सम्पन्न गर्ने अवधि केही महिना बाँकी रहेको छ ।

यस्तै २०७३ साल मंसिर १५ गतेसम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सनले ६० प्रतिशत काम सकेर सडक स्तरोन्नतीको काम अलपत्र पारेको छ । घ्याम्पेसाल देउराली सौरपानी सडकको पनि ६५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । सो सडक स्तरोन्नतीको जिम्मा विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवाले पाएको छ ।

गएको वर्ष वैशाख २ गते सम्झौता अवधि सकिएको आँबुखैरेनी कान्टार मनकामना सडकको २० प्रतिशत मात्रै काम सकेको दीप निर्माण सेवाले पनि थप काम अघि बढाउन सकेको छैन । उक्त कम्पनीलाई सडक कार्यालयले यसअघि नै कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।

सडक कार्यालय अन्तर्गतकै पुल निर्माणको काममा पनि चरम लापरवाही देखिएको छ । सो कार्यालय मार्फत भैरहेको ४ वटा पुल निर्माणको काममध्ये सबैमा ५० प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।

इलाका वन कार्यालय वारपाकको भवन निर्माणको काममा सबभन्दा धेरै लापारवाही भएको पाइएको छ । २०७३ सालको असार मसान्तमा निर्माण सक्ने गरी २९ लाख ४६ हजार रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गरेको झ्याल्ला भुमे निर्माण सेवा जम्मा २८ प्रतिशत काम सकेर सम्पर्कविहिन भएको छ ।

निर्माण कार्य अधुरो छोडेर २ वर्षसम्म सम्पर्कमा नआएको सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलले बताउनुभयो ।

यस्तै भूकम्पपछिको पुननिर्माण अन्तर्गत २४ वटा विद्यालय भवन निर्माणको काम पनि तोकिएको मितिभित्र हुन नसकेको पाइएको छ । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा पुननिर्माण प्राधिकरणले ति विद्यालयको भवन निर्माण गरेको हो ।

विभिन्न ठेकेदार कम्पनी मार्फत भवन निर्माणको काम थालिए पनि सम्झौता सकिँदासम्म ७० प्रतिशत हाराहारीमात्रै काम सकिएको छ । सम्झौता अवधी नसकिएका अरु आयोजनाको काम पनि सन्तोषजनक नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो ।

धेरैजसो आयोजनाको समय आउँदो असार मसान्तसम्ममा सकिँदैछ । तर ति मध्ये धेरैजसोको निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको उहाँको भनाई छ । 
अहिले चालु अवस्थामा रहेका आयोजनालाई छिटो काम सक्न आग्रह गर्ने, समयमै काम सक्न सरकारी पक्षबाट अप्ठ्यारो परेको भए सहजीकरण गर्ने र काम नसकेकाहरुलाई कारवाही गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि गृहमन्त्रालयले जेठ ३ गते भवन, सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर लापरवाही ढंगले काम गर्ने कम्पनी र ठेकेदारहरूको सूची बनाएर एक हप्ताभित्र पठाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले भने त्यसअघिनै विवरण संकलन थालिसकेको थियो । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

City Education Foundation

Ujyaalo TV more

हेर्ने कथा ६ - चिया बगानका शिकारीहरु Play

हेर्ने कथा ६ - चिया बगानका शिकारीहरु

ब्लग उज्यालोअँध्यारोMore

  • आलोचकलाई नै अलमल्याउने विज्ञ अर्थमन्त्रीको ‘वास्तविक’ बजेट

    मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदको अनुहारमा पनि त्यति चमक देखिएन । शिक्षा, रोजगारी, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका केही आकर्षक कार्यक्रम घोषणा भैरहँदा ताली बजे पनि बजेट सकिएपछि भने बजेटलाई कस्तो भन्नेबारे पूर्व अर्थमन्त्री नै अलमलिए ।

थप सामाग्री

Week in Pictures More

उज्यालो रेडियो उत्सव

उज्यालो रेडियो उत्सव

अन्तर्वार्ता More

थप अन्तर्वार्ता

News in English More

Download Programs More

Opinion Poll

Loading...

Join us on Facebook