Total Hits: 1.7 K

​स्थानीय तहलाई टेर्दैनन् निजी विद्यालय

  • Posted: Sunday, May 20, 2018 13:39 PM ( 2 years ago )

सुमन पुरी /उज्यालो ।

सुनसरी– सुनसरी इटहरीकी हिरा शाक्यका तीन छोराछोरी निजी स्कुल पढ्छन् ।

उहाँका छोरा छोरी पढ्ने विद्यालयले यस वर्ष ८ सय रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क एकै पटक बढायो । ८ सय रुपैयाँ एकै पटक मासिक शुल्क बढाउँदा उहाँ अहिले समस्यामा हुनुहुन्छ । उहाँको जिज्ञासा छ, एकै पटक कसरी यति धेरै शुल्क बढ्यो ? उहाँलाई यो जिज्ञासाको उत्तर विद्यालयले दिएको छैन ।

हिराको जस्तै समस्या छ अन्य अभिभावकहरुको पनि । विद्यालयको शुल्क कुन मापदण्डको आधारमा बढ्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ निजी विद्यालयहरुले दिँदैनन् । ३ वर्षअघि नै सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्डले अभिभावक शिक्षकसभाले मासिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर निजी विद्यालयले वर्षमा एक दिन तामझामका साथ गर्ने ‘प्यारेन्टस डे’ लाई अभिभावक शिक्षकसभाको नाम दिँदै मन लागि मासिक शुल्क वृद्धि गरिरहेका छन् । यति मात्रै होइन निजी विद्यालयले पुस्तक र पोशाकमा समेत कमिसन  खाइरहेका छन् ।

खाजा र यातायतका नाममा समेत निजी विद्यालयहरुले व्यापार गरिरहेको अभिभावकहरु बताउँछन् । शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘विद्यालयले तोकेको पुस्तक पसल र कपडा पसलमा नै पुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले शैक्षिक संस्थाको अनुगमन नियमन र कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहको माताहतमा शैक्षिक संस्था आएपछि अहिले हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा समितिको  गठन भइसकेको छ ।

नियमन र कारवाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि स्थानीय तहको आग्रह र अनुरोध निजी संस्थाले नटेरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले लगाउँदै आएका छन् । हरेक निजी विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क वृद्धि गर्न स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा समितिसँग अनिवार्य रुपमा स्वीकृती लिनु पर्ने प्रावधन छ।

जनप्रतिनिधिको रुपमा स्थानीय तहमा कार्यभार सम्हालेपछि इटहरी उप–महानगरपालिकाले यस क्षेत्रमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरुलाई ग्रेड निर्धारण गर्न आग्रह गरेको थियो । ग्रेड निर्धारण गरेर मासिक शुल्क स्वीकृत गराउन समेत नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता संस्था निजी विद्यालय संस्था अर्गनाइजेशन प्याब्सन सुनसरीलाई आग्रह गरेको थियो । यसैगरी कर तिर्न समेत स्थानीय तहले प्याब्सनसँग अनुरोध गरेको थियो ।

तर शैक्षिक सत्र सुुरु भइसक्दा समेत स्थानीय सरकारको आग्रहलाई यस क्षेत्रका निजी विद्यालयहरुले अटेर गरिरहेका छन् । इटहरी उप–महानगरका उप–मेयर लक्ष्मी गौतम निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको अवरोधले काममा ढिलाई भएको बताउनुहुन्छ । ‘हामीले गर्नु पर्ने काम समयमै सुरु गर्यौ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यालय स्तरीकरण गर्नुस् भन्दा अभियान नै बिफल बनाउन खोज्नु भो । आन्दोलन गर्न खोज्नु भो ।’

उहाँका अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा अहिले अन्तिम समयमा केही विद्यालयले स्तरीकरण फर्म बुझाएका छन् भने केहीले अझै बुझाएका छैनन् । विद्यालय स्तरीकरणको काम समयमा नहुँदा इटहरी उप–महानगरले निजी विद्यालयले गरेको शुल्क निर्धारणका विषयमा स्वीकृती दिएका छैन ।

तर स्थानीय सरकारले स्वीकृती नदिए पनि निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीसँग भने बढेकै शुल्क लिन थालेका छन् । संस्थागत विद्याय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ ले एक पटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरे पनि सुनसरीमा भने वार्षिक शुल्कका रुपमा अभिभावकसँग चर्को मूल्य लिने गरेको, शिक्षाको नाममा व्यपार गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरेका छन् ।

तर स्थानीय सरकार बलियो नभएका कारण आफूहरुको माग समेत ओझेलमा परेको विद्यार्थी संगठनहरुको आरोप छ । अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व उपाध्यक्ष मदन चूँडालले स्थानीय सरकार कमजोर भएको आरोप लगाए । पाएको अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तह र शिक्षा शाखालाई कसले रोक्यो ? उहाँको प्रश्न छ ।
प्याब्सन सुनसरीका सल्लाहाकार जीपप्रसाद गुराँगाई भन्नुहुन्छ, ‘केही व्यवहारिक समस्या छ । केही पालना गरिरहेका छौं ।’

उहाँले राज्यले निजी विद्यालयहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको विकासमा निजी विद्यालयहरुको  योगदान र लगानी छ ठूलो रहेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दावी छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रले गरेको भन्दै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी विद्यालयहरुले भौतिक संरचना र लगानीका बारेमा राज्यले नसोचेको दुख लागेको उहाँको टिप्पणी छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

City Education Foundation

Ujyaalo TV more

हेर्ने कथा ६ - चिया बगानका शिकारीहरु Play

हेर्ने कथा ६ - चिया बगानका शिकारीहरु

ब्लग उज्यालोअँध्यारोMore

  • आलोचकलाई नै अलमल्याउने विज्ञ अर्थमन्त्रीको ‘वास्तविक’ बजेट

    मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदको अनुहारमा पनि त्यति चमक देखिएन । शिक्षा, रोजगारी, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका केही आकर्षक कार्यक्रम घोषणा भैरहँदा ताली बजे पनि बजेट सकिएपछि भने बजेटलाई कस्तो भन्नेबारे पूर्व अर्थमन्त्री नै अलमलिए ।

थप सामाग्री

Week in Pictures More

उज्यालो रेडियो उत्सव

उज्यालो रेडियो उत्सव

अन्तर्वार्ता More

थप अन्तर्वार्ता

News in English More

Download Programs More

Opinion Poll

Loading...

Join us on Facebook