Total Hits: 1

स्थानीय सरकारको समृद्धिको आधार के ?

  • Posted: Thursday, Mar 22, 2018 18:10 PM ( 3 years ago )

-उपेन्द्र अधिकारी

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि प्राथमिकताको विषय हो, समृद्धि । अझ स्थानीय निकाय र संघीय संसदको चुनावपछि त यो आर्थिक समृद्धि  नामक शव्दावली यति धेरै उठीरहेको छ कि मानौं नेपालमा अब सबै जना धनी हुने भए । प्रतिव्यक्ति आम्दानी ह्वात्तै बढेर आकाश छुनेवाला छ ।

कसैले आर्थिक समृद्धि भनेजस्तो सजिलो छैन, भनेर भन्यो भने पनि त्यो मान्छे कि त प्रतिगामी हुन्छ कि त विषय नबुझ्ने अज्ञानी । स्थानीय तहरुले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिरहेका छन्, तर अधिकांश बजेट संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमा आधारीत छ । 

केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यसअघि चलि आएको बजेटको नियमितता र सोही तरिकाले अबको अर्थ व्यवस्था चल्छ ? जन निर्वाचित प्रतिनिधि र सरकारले खटाएका कर्मचारीको सेवा सुविधालगायतका विविध खर्चहरु धान्न सक्ला ? यो विषयमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारका रहेर रथ हाँक्ने हाम्रा महारथीहरुको योजना के के होलान् ? के नेपालको संघीय संरचनाको सम्पूर्ण आयश्रोत नागरिकले तिरेको कर मात्रै हो ? या कुनै योजनाहरु हुन सक्लान् ? करको दर बढाएर झिङ्गाको बोसो निकाल्ने आर्थिक योजनाले हाम्रा सम्बृद्धिका सपना पूरा गर्लान् ? यी विषयहरुले स्थानीय निकायहरुमा बहस हुन योग्य विषयको स्थान पाइसकेका छैनन् ?

स्थानीय स्तरमै सरकारको आर्थिक आम्दानीको श्रोत के के हुन सक्लान् र विश्वका अन्य देशले कसरी आफ्ना गतिविधि संचालन गरेका छन् त ? यो सिकाइको विषय हुन सक्छ । 

उदाहरणका लागि इजरायलको स्थानीय  निकायलाई लिन सकिन्छ । इजरालमा सबैभन्दा तल्लो निकाय ‘रिजनल काउन्सिल’ हो जुन ३ देखि ५४ वटा स्थानीय ‘किवुज’ वा ‘मोसाफ’ (स्थानीय गाउँ वा टोललाइ इजरायलमा किवुज वा मोसाभ भनिन्छ । किवुज र मोसाफको संचालन संरचना फरक फरक हुन्छ ।) मिलेर बनेको हुन्छ । प्रत्येक रिजनल काउन्सिललाई केन्द्रीय सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास, वातावरणीय संरक्षण, शिक्षा, कला संस्कृति तथा सामाजिक सुरक्षाको लागि अधिकार तोकिएको छ । केन्द्रीय सरकारसँगको साझेदारीमा विभिन्न विकासका गतिवधि संचालन गर्ने भनिए पनि स्थानीय सरकारले आफैँले निश्चित प्रतिशत रकम खर्च गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले त्यही ठाउँमा बसोबास गर्ने नागरिकसँग विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउन जरुरी छ जुन सोचे अनुरुप सहज छैन ।

त्यसको लागि विकल्पका रुपमा विभिन्न रिजनल काउन्सिल तथा मोसाफ तथा किवुजले आ–आफ्नै आम्दानीका श्रोतहरुको पहिचान तथा कार्यान्वयन गरेका छन् । प्रायः किवुज तथा मोसाफहरुले कृषिजन्य क्षेत्रहरु जस्तै गाई फार्म, छोकडा खेती, ओलिभ जोजोवा एवम् विभिन्न जातका फलपूmलखेतीहरु सञ्चानल गरीरहेका छन् । यसका अलावा कुनै कुनै किवुहरुले ठूला ठूला उद्योगहरु जस्तै थोपा सिंचाइ प्रणाली, हिरा प्रशोधन कारखाना, होमस्टे तथा पर्यटन, सोलार प्रणाली, सैनिक सामाग्री उत्पादन गर्ने जस्ता ठूला ठूला परियोजना पनि संचालन गरीरहेका छन् । जसले स्थानीय समुदायको मात्र नभई समग्र देशकै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ । यहाँ एउटा उदाहरण सान्दर्भिक होला । इजरायलको एउटा दक्षिण पश्चिमी खदेश वर्निया नाम गरेको गाउँ छ जुन इजिप्ट देशसँग सिमाना जोडिएको छ ।

मरुभूमिमा बसालिएको बस्ती न कुनै खेतीयोग्य माटो न कुनै विशिष्ट क्षेत्र, सामान्य हिसाबले हेर्दा स्थानीय निकायमा आम्दानी त नहुने नै भयो । कसरी गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा,  पूर्वाधारमा खर्च ? कहाँबाट परिपूर्ति गर्ने जनताका न्यूनतम आवश्यकता ? सडक धुलाम्मे होला । जनता गरिब होलान् । तर यो कल्पना विपरीत उक्त स्थानको यति धेरै विकास भएको छ कि मानौँ त्यो गाउँ हाम्रो दरबारमार्ग क्षेत्रको मुख्य सडक भन्दा सम्बृद्ध देखिन्छ कारण त्यो गाउँको आफ्नै ठूलो ओलीभको फार्म । सरकार फेरीयोस् केन्द्र सरकारले दिने अनुदान घटोस् केहि असर गर्दैन । अघिल्लो वर्ष २०१७ मा त्यही गाउँले जोजोवा भनिने एक जातको विरुवाको खेती पनि सुरु गरेको छ जसले क्षेत्रफलका हिसाबले झण्डै–झण्डै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जत्रो भू–भाग ओगटेको छ । तत्कालका लागि भन्दा पनि यो खेतीले यो गाउँलाइ पैसाको लागि वर्षौँवर्ष केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने स्थितिको विकास भएको छ । 

यी उदाहरणहरु पेश गर्दा हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ के हाम्रा स्थानीय निकायले केही आम्दानी हुने काम गर्नै सक्दैनन् त ? सक्छन् । तर स्थानीय निकायमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिको इच्छा शक्ति चाहिन्छ । त्यसो भए हामीले के–के काम गर्न सक्छौँ ? सुरुवात कृषिबाट हुनु जरुरी छ । जसले छोटो समयमा नतिजा दिन सक्छ । आफ्नै ठाउँमा के–कस्ता कृषि तथा वन पैदावारहरुको खेती गर्न सकिन्छ भनेर जनप्रतिनिधिहरुले विज्ञको सुझावका आधारमा केही निस्कर्ष निकाली तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । कृषिका लागि अनुदानलगायतका विभिन्न विषयमा छुट्ट्याईएका बजेटहरुलाइ एकै ठाउँमा नमूनाको रुपमा स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा हुने गरी खर्च गरीनु पर्दछ जुन स्थानलाई कृषिको अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको रुपमा विकसित गरिनु पर्दछ र त्यही सिकाईका आधारमा कृषकहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको व्यवस्थित बजारीकरण गरिनु पर्दछ । 

स्थानीय निकायले विनियोजन गरेको सडक तथा पूर्वाधारका बजेटहरुको अनुपातमा भू संरक्षणका निम्ती बजेट विनियोजन गरिनुपर्दछ जुन रकम खनिएका सडकको छेउ–छेउमा विभिन्न बहुउपयोगी विरुवाहरुको रोपण तथा संरक्षणमा खर्च गरिनु पर्दछ । उदाहरणका लागि पहाडी क्षेत्रमा रहेको एउटा स्थानीय निकायले यो वर्षको बजेटबाट नयाँ खनिएको सडकमा सोहि जग्गा धनीलाई निश्चित संख्यामा रुख रोप्नु पर्छ र विरुवा तथा विरुवा संरक्षण गर्ने जाली हामी उपलव्ध गराउँछौं रुखाबाट भएको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत स्थानीय वडा कार्यलयमा दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने हो भने के गाउँपालिका नगरपालिकासँग दीर्घकालीन आर्थिक श्रोत हुँदैन ?

यो त सामान्य सुझाव मात्र हो, गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुखहरुको इच्छा शक्ति हुने हो भने दीर्घकालीन आम्दानीबाट गाउँ तथा नगरपालिका एवम् देशले नै नयाँ मुहार फेर्न सक्छ ।  पुरानै ढर्राको बजेट, नीति, कार्यक्रममा चल्ने अनि प्रदेश सरकारले तोकिदिएको सेवा सुविधा लिएर गाउँ–गाउँ फोरह्वील गाडीको धुलो उडाउँदैमा देशमा २ अंकको आर्थिक वृद्दि र हामीले भाषणमा भनेको समृद्धि संभव छैन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

City Education Foundation

Ujyaalo TV more

हेर्ने कथा ६ - चिया बगानका शिकारीहरु Play

हेर्ने कथा ६ - चिया बगानका शिकारीहरु

ब्लग उज्यालोअँध्यारोMore

  • आलोचकलाई नै अलमल्याउने विज्ञ अर्थमन्त्रीको ‘वास्तविक’ बजेट

    मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदको अनुहारमा पनि त्यति चमक देखिएन । शिक्षा, रोजगारी, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका केही आकर्षक कार्यक्रम घोषणा भैरहँदा ताली बजे पनि बजेट सकिएपछि भने बजेटलाई कस्तो भन्नेबारे पूर्व अर्थमन्त्री नै अलमलिए ।

थप सामाग्री

Week in Pictures More

उज्यालो रेडियो उत्सव

उज्यालो रेडियो उत्सव

अन्तर्वार्ता More

थप अन्तर्वार्ता

News in English More

Download Programs More

Opinion Poll

Loading...

Join us on Facebook