Total Hits: 0

नयाँ सिल्क रोड: चीन र भारतका स्वार्थबीच नेपाल कहाँ ?

  • Posted: Friday, Mar 02, 2018 12:19 PM ( 4 years ago )

– विनोद न्यौपाने

 
अब, यहाँ नेपाललार्इ लिँदै वान बेल्ट वान रोडबारे नीति, क्षेत्रियता, छिमेकीहरुको सोच, दृष्टि, अवरोध र केही क्रियाकलापबारे छलफल गर्ने प्रयास गरेको छु । यो भन्दा अघि भाग –१ र भाग –२ गरी दुई भाग उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित भैसकेको छ । 
 
अहिलेको विश्वको अर्थ आशातित बनाउन, चलायमान बनाउन अर्थात् उत्तेजना (स्टेमुली) ड्राइभिङ गराउन रहेका ट्रान्सपेसिफिक पार्टनरसिप चीनले ल्याएको बेल्ट रोड कार्यक्रम हो भनेर लिउमूल लियोंग भन्दछन् । यसमा ट्रान्सपेसिफिक पार्टनरसिपको मृत्यु भैसकेको अवस्था छ । 
 
ग्लोबल लेन्सबाट सिल्क रोड OBOR ओबोरलाई हेर्दा, चिनियाँ राष्ट्रपति भाषामा एक क्षेत्र एक सडक (ओबर) नयाँ प्रकारको समृद्धि, आर्थिक समृद्धि र गभर्नान्सको बाटो हो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय  दोहोरो आपसीसम्बन्ध, दोहोरो उपस्थिति, साझेदारी गराउने कार्य गर्दछ । पहिले यो क्षेत्रमा एकिकृत रुपले अमेरिकाको मात्रै उपस्थिति थियो । यसमा पहिले अमेरिकी क्लाउट रहेका संस्थाहरु  विश्व बैंक, IMF र यूएन थिए भने अहिले विकल्पमा यसले AIIB, नयाँ डेभलपमेन्ट बैंक रसिल्क रोड फन्ड जन्मिए । एक क्षेत्र एक सडक (ओबर) भित्र ५ प्राथमिकताका क्षेत्रहरु देखिन्छन् नीतिगत कोअर्डिनेशन, कनेक्टिभिटी सुविधाहरु, व्यापार विस्तार, वित्त्तीय इन्टिग्रेशन र मानिस – मानिसबीचको सम्बन्ध विस्तार । यो ग्लोवल आर्थिक धारणा विश्लेषण गर्न अमेरिकादेखि हुने खाने मुलुकहरु हुँदै हामी र हाम्रो छिमेकीहरुको बानी व्यहोरा, कुटनीतिक सम्बन्धसम्म आइपुग्नु पर्दछ । ठूला मुलुकहरुको आर्थिक – कुटनैतिक सम्बन्धमा यसले दुरगामी र दिगो प्रभाव पारेको देखिन्छ । 
 
एक नेपालीको नाताले यो लेख सुरु गर्नु पहिले प्रस्ट पार्छु,  मुलत भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन् ।  कोल्ड वार पछि विश्वमा आएको ध्रुविकरण, अमेरिकी एक छत्र विभाजित हुनु, क्षत्रियता अर्कै रुपले विकशित हुनु र प्रभुत्वता विखण्डित भएर जानु आदी देखिन्छन । आर्थिक क्षेत्रले राजनैतिक ध्रुविकरण गराउन अघि सरेर आएको अवस्था छ  । कुटनैतिक आर्थिक रणनीतिसहित चीनले सारेको यो ग्लोवल इकोनोमीको बाटो ओबर हाम्रो अघि पनि भोलाटायल इकोनोमी बनेर उभिएको छ । यो लेख सामीप्यता, कनेक्टिभिटि, ऐतिहासिक भूगोल, मानवीय भूगोल र हाम्रा नीति निर्माता साथै  शासकहरुले पुर्याउन नसकेका दृष्टिहरु भोलि पुर्याउलान भन्ने सोच राखी लेखेको छु । 
 
मुलत ओबर जान्न चाहनेले यस विश्वको अहिले विकसित राजनैतिक आर्थिक वहाव, दक्षिण एसियाको अहिलेको आर्थिक फ्लो, ग्लोबलाइजेसन, इन्डियन ओसेन, अमेरिकाका यस क्षेत्रका नीति, भारत चीनबीचको सम्बन्ध र भारत पाकिस्तान सम्बन्ध बुझ्न पर्दछ । किनकी त्यहाँबाट बाहिर हामी पनि छैनौँ ।
 

हाम्रा ऐतिहासिक र मानवीय भूगोल वान बेल्ट वान रोड सँग जोडेर हेर्न पर्छ 

 
ठूला पहाड र चट्टान रहेको उत्तर तिब्बती क्षेत्र भएका लेल्हासा हामीलाई केरुङ पास नै सजिलो पर्दथ्यो । कुती पास तीर ब्यापार गर्न जनावरहरु राख्ने ठाउँ पनि थिएन । ताक्लाकोट बजार अर्को थियो भने नुन भण्डारण गर्न थाकलाई प्रयोग गरिन्थ्यो । राम्रो व्यापार भैरहने सानो केन्द्र  मुस्ताङको पास अफिम व्यापार ले गर्दा स्तिथि राम्रो रहेन । तिब्बतसँग हाम्रो व्यापार, भौतिक आवतजावत, आदान प्रदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन नसके पनि सन् १८७२ अघिदेखि नै सम्बन्ध कायम रहेको देखिन्छ ।
 
व्यापारमा थप बल पुगेको थापाथली सन्धिपछि देखिन्छ भने तर सन् १९०४ मा अंग्रेज तिब्बत सन्धिपछि ग्यात्से, याटुंग र गार्तोकमा तीन मार्ट बनेपछि नेपाल र तिब्बतको व्यापार घट्न पुग्यो (पन्त पी वाई, इकोनोमिक वीक्ल्ली, १४ अप्रिल,१९६२०) वाईपी पन्त अझै अघि लेख्नु हुन्छ, व्यापारिक केन्द्र येसरी खुलेपछि नेपाली व्यापारहरु कालिम्पोङ सर्न पुगेपछि चुम्बी नाका खुलेपछि नेपालको केरुङ नाका व्यापारिक प्रयोजनले बन्द हुने स्थितिमा पुग्यो । यी सबै पुराना मानवीय भूगोल र ऐतिहासिक भूगोल अध्ययनले हामी चीनसँग ब्यापार , वाणिज्य, दोहोरो आदान प्रदानमा पुस्तौदेखि जोडिएको देखिन्छ ।
 
सन् १९५८ – ५९ र ५९ – ६० मा १२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र १२ लाख ७० हजारको व्यापार तिब्बतसँग गरेका थियौँ (पन्त पी वाई, १९६२) हिजो आएर व्यापार र आर्थिक सम्बन्धलाइ हामीले २२ नोभेम्बर, १९८१ मा पनि चीनसँग सम्झौता गरेका छौँ । यसरी प्लेस, स्पेस, टाइम फ्रेमिङ्ग र स्पेस फ्रेमिङ्ग मुताविक हामी कनेक्टिभिटी, संस्थागत र भौगोलिक सामिप्यता अनुसार अघि बढी रहेको जग जाहेर छ । त्यसैले हामीले हाम्रा यी आधारभूत धरातल लिएर सिल्क रोड (ओबर) आफ्न्नो र सन्ततिको लागि विकाश र आर्थिक समृद्धि गर्न कोही कसैसँग डराउनु पर्ने स्थिति देखिँदैन ।
 
आजको इन्क्लुसिब बृद्दी, ग्लोवल ग्रोथ, ग्लोवल गभरनान्स, आर्थिक व्यापार र पारवहनको लागि ओभर बुझ्न हाम्रो आफ्नो आधारभूत  धरातल र  छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध हिजोको पृष्ठभूमि मै बुझ्न पर्दछ । मुलत: भारत सरकार डोक्लाम जस्ता समस्या सल्ट्याउँछ, लिपूलेकबारे हामीसँग नसोधि चीनसँग सम्झौता गर्दछ, चीनसँग आपसी छलफल, सम्झौता र समझदारी गर्छ तर नेपालको आर्थिक सम्बृद्धि तिर चीनसँग नेपाली हाइड्रो पावर, पानी र प्राकृतिक स्रोत र साधन, नेपालको कनेक्टीभिटी र सामिप्यता माथि हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । चीनलाई नेपालको राजनैतिक  स्थिरता – अस्थिरतासँग सरोकार नै थिएन मुलत तिब्बतको शान्ति र सुरक्षा नै उसको एक चिन नीति  आसय थियो तर अहिले आएर केही भिन्नता देखिन्छ ।
 
मुलत: नेपाली नीति निर्माता र शाशकहरुले राज्य चलाउन र योजना बनाउन तेस्रो शक्ति र अन्य संस्थाहरुबाट लादिएका सिमा र शर्त, अर्काको विश्वास  र भर, इन्फेरियोरीटी, असमानता र असहज महशुस र मनोवैज्ञानिक दबाब भित्र रहेर गरेको देखिन्छ (जोहान्स, थापा मनिसा) यो वान बेल्ट वान रोड अहिलेसम्म एक पाटोबाट हेर्दा यो मनोविज्ञानको शिकार भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ भारतीयहरुको क्षेत्रीय प्रभुत्वको लागि के बनाउने कमजोरी देखिन्छ तर दिल्लीका इलाइट्सले नेपाल – भारत सम्बन्ध माइक्रो मेनेजमेन्टले मात्रै अघि बढ्ने अब देखिएन, नयाँ सिराबाट सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।
 

थोरै चीन र भारतलाइ हेरौँ, हाम्रो परिस्थिति बुझौँ 

 
भारत र चीनबीच बाइलेटरल सम्बन्ध छ । राजनैतिक दृष्टिले हेर्दा भारत सुरक्षाबाट विकासतिर जान खोज्छ भने चीन सुरक्षाबाट लम्कने देखिन्छ । यसभित्र आर्थिक र सुरक्षाका डाइमेन्सन छन् यी दुईबीचको सम्बन्ध दक्षिण एसियामा असमान प्रतिस्पर्धा छ । सन् १९५० ताका दुवै राष्ट्र भाइ – भाइ भन्थे, १९६० तिर आउदा बाइ-बाइ भए भने सन् १९९० को दशकतिर आपसी सम्बन्धले BUY - BUY भएको देखिन्छ । बोर्डरको झगडा, स्रोत र साधनमा प्रतिस्पर्दा र क्षेत्रीय प्रभुत्वको बल मिचाई छ भने ग्लोबल गभर्नान्स, ब्रिक्स र AIIB मा सम्बन्ध छ । 
 
भारत अहिले मोदी डक्ट्रिन (छिमेकी पहिले र भारतले सुरक्षा उपलब्ध गराउने) कोर्समा काम गरिरहेको देखिन्छ । ओबर  पाकिस्तानको सीपीइसी, बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालमा हुने भारतको लागि प्रगति र चिनिया सहयोग ठूलो लुतो बनेर उभिएको देखिन्छ । प्रोफेसर क्रिचियन वागनर भन्नुहुन्छ–दक्षिण एसियामा सन् १९९१ देखि नै भारतको व्यापार विस्तार र कनेक्टीभिटीको योजना धेरै सफल हुन सकेन । तिनै छिमेकी मुलुकमा चिनियाँहरुको आर्थिक रुपले राजनैतिक विश्वासपन देखियो, त्यसैले पनि भारतलाई अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना हुन गयो । यही परिस्थितिमा हामीले अब एक स्वतन्त्र भूपेरिवेष्ठित राष्ट्र बनेर हामीले आफ्नो आर्थिक समृद्धि,  विकास र रोजगारी खोज्ने यही ऐतिहासिक र मानवीय भूगोल भित्रबाट नै हो । 
 
ओबरबारे धेरै नेपालीले कान ठाडो पार्नुको उद्धेश्य, ३ नाकाबन्दी भोगेको नेपालीले कम्तीमा आउदो पुस्ताले त्यो कस्ठ नभोगोस २ पैसो महँगो हाली पानी नुन र भुटुन किनेर खान पाउन भन्ने चाहना राखेकाले सजिलो यातायात चीनतर्फ पनि नेपालीले खोज्न पुग्यो । यो लेखक पनि तेही खोज्दैछ जसले २ नाकाबन्दी बेहोरी सकेको छ ।  अर्थात पारवहन र व्यापारबाट घाँटी भारतले अठ्याएको नेपालीले बुझ्यो ।  आउदा दिन सुरक्षित खोज्नु अवश्य हो । तर शाशकीय धरातलबाट हिजोको ऐतिहासिक र मानवीय भूगोलको अध्ययन नगरी  बदमासी गरेको देखियो । 
 
मुलत: हाम्रा शाशक र कर्मचारी तन्त्रले छिमेकी मुलुक भारतसँगको सामीप्यता प्रयोग गरि भौतिक,मनोवैज्ञानिक रुपले वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा, योजना बनाउन आफ्नो तर्फबाट कार्य नगरी यो सानो गरीब मुलुक सामु आएका आर्थिक अवसरलाइ लत्याएको प्रष्ट गरेका लिखित, अनुसन्धानका लेख, दस्तावेज अध्ययन गर्दा देखिन्छ । धेरै विषय भए पनी छलफललाइ बाहिर ल्याउने प्रयत्न गरेको छु । अरु अन्य छलफल र अनुसन्धान गर्नु पर्ने विषयवस्तु धेरै भएको जानकरी गराउछु । 
 
मुलत: नेपालले ओबरलाई आर्थिक ग्लोबलाइजेशनको दृष्टिले विश्लेषण गर्नु पर्दछ ।  स्रोत र साधनको कमी रहेको यस मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुको अवस्था, खुल्ला – स्पेस भित्रको आफ्नो अर्थत्रन्त्र, आर्थिक र राजनैतिक संस्थाहरुलाई STANDERED बनाउने र राजनैतिक धरातलीय स्वरूप आर्थिक नीति, क्रियाकलापसंग जोडेर हेर्ने दृस्टीकोड, नीति र कार्यान्वयन आजै गरिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । अहिलेको साउथ एसियाको  क्षत्रियताको एप्रोचलाई राज्यले समाति आर्थिक (optimization) अनुकुलन र राजनैतिक उपयोगिता गरिहाल्नु पर्ने हाम्रो देशको अवस्था छ । इराहा कुसेरोवा, चार्ल्स युनिभर्सिटी, प्रागका प्रोफेसर अझ अघि बढी भन्नुहुन्छ, आर्थिक क्षत्रियता औपचारिक पद्दती हो जस्ले क्षेत्रीय चाख, ग्लोबल इकोनोमिमा जोड्ने पुल, आर्थिक, राजनैतिक र सुरक्षालाई त्यही प्लेस, स्पेस र भूगोललाई टाइम र समयमा हिडाउँछ ।  यहाँ यही कुरो मनन गरि ओबरबारे विज्ञहरु राखि योजनाहरु (माग्ने होकी, ऋण काढ्ने होकी, साझेदारीमा गर्ने होकी या सहयोग माग्ने) बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । अर्थात नेपाल क्षत्रीय रुपले जोडिने बाटोहरु खोज्नु पर्ने अवस्था छ ।
 
यस क्षेत्रमा ग्लोबलाइजेशनको प्रभावसँगै चिनियाँहरुले र भारतीयहरुले ग्लोबल इकोनोमिलाई एकीकरण गरे । जसले गर्दा दक्षिण कोरिया अर्थतन्त्रमा उदयमान बनेर आयो भने मिसाइल परिक्षण गर्दै अमेरिकीलाई हप्काउँदै उत्तर कोरिया उदायो । सँगसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चीन, जापान अघि आएको देखिन्छ । आर्थिक बृद्धि र प्रगति देखिएता पनि चिनियाँहरुको कुटनीति र व्यापारको रणनीति भित्र अमेरीका, भारत, जापान, भियतनाम, दक्षिण कोरिया हल्लिए । किनकी ओबरको महत्वपूर्ण पाटो मेरीटाइम (समुद्री मार्ग) पनि छ । 
 
अझ, इन्डियन ओसेन आफ्नै भनिरहेको भारत, अमेरिका  र छिमेकी मुलुकलाइ हेपाहा प्रवृति, एकलौटी गरिरहेको व्यापार, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग अनि राजनैतिक  अस्थिरता पैदा गरेर एकलौटी माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको भारतका नीतिहरुका जराहरु चरदेखि नै हल्लिए ।  सन् १९४९ मा भुटानसँग गरेको सम्झौता, सन् १९५० मा नेपालसँग गरेको सम्झौता तल्लो जनस्तरबाट विरोध आयो । 
 
मुलत: भूपेरिवेष्ठित राष्ट्र अनि पारवहनको लागि भर पर्नु परेकाले तैँ चुप – मै चुप को स्तिथि देखिन्छ । मोदी सरकार नेहरुकानीतिहरुमा केही फेरबदल गरेर ल्याइदिएका गुजराल – मोदी डक्ट्रिनमा काम गरिरहेका शाशक अत्तालिएको देखिन्छ । यो हुनाका मुख्य कारक तत्वहरु ग्लोबलाइजेसन (राजनैतिक – आर्थिक पद्दतिको संरचना बदलिनु ), प्रविधि, संचार, मानवीय सामाजिक रुपान्तरण र विखन्डन, पहुँच यस क्षेत्रमा विकसित र रुपान्तरण भएका हुन् । मुख्यतया क्षेत्रियताका ध्रुव, व्यापार र पारवहन,  इथिनिक ग्रुपहरुको माग यही ग्लोबलाइजेसनले ल्यायो ।
 
ग्लोबलाइजेसनले बजार, प्राइभेटाइजेसन, वित्तियकरण, क्राइसिस क्रिएट र व्यवस्थापन मात्रै हेर्दैन ।  यो सामुन्द्रिक आँधिले रेस्टोरेसन अफ पावर गरेर दलाल पुजिपतिलाई स्थापित र उनकै लागि एकिकृत पुजि संकलन गर्ने कार्य गर्दछ र गरिरहेको छ  । यसको लागि मेकानिज्म चाहीँ राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक विखण्डीकरण नै हो । अर्थात् आर्थिक समीकरण मात्रै हेर्दैन पुरै राजनैतिक – आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण र विखण्डीकरण गरेर लैजान्छ । मुख्यतयास् वातावरणिय सचेतना, प्रोक्सिमिटि र कनेक्टीभिटीमा पुगेको मानवीय क्षमताको पहुँच हो । ग्लोबलाइजेशनको राजनैतिक इम्प्याक्ट्स बर्मा, उत्तर कोरिया, चीन – पाकिस्तान सम्बन्ध अनि एसिया पेसिफिकलाइ इन्डिया – पेसिफिक बनाउने अमेरिकी जालो प्रस्ट हाम्रै अगी आएको छ ।
 
यही दक्षिण एसियाको आर्थिक – राजनैतिक धरातल भित्र चेप्टिएको देखिन्छ  ।  हाम्रो रेल चढ्ने र तेल किनेर खाने सपना । अर्थात् यो गुजुल्टो भित्र ओबर,  व्यापार, पारवहन, सिमाना सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत र साधन, बसाईसराई, संविधान संशोधन नागरिकता बटारिएर रहेको छ । यसैभित्र बूढी गण्डकी  ठेक्का फिर्ता, नदी इन्टर लिंकिंग, ठूला – ठूला बाध बनाउने सपना र जपना अल्झाएको देखिन्छ । 
 
ओबरको MoU सही गरिएता पनी भित्रि सेटिंगमा ओबर र यस सम्बन्धी योजनाहरुका फाइल थन्क्याउनु, पर सार्नु, तुहाउनु, सामान्य कार्यक्रम देखाउनु, योजना बनाउदा भिर चढ्ने, स्की खेल्ने बनाउन कर्मचारीले बनाउनु यहाँ प्रष्ट देखियो । प्रश्न सोझै तेर्सिन्छ, के यत्रो लोक सेवा र नेपाली जनजीवन पास गरेको नेपालको दोस्रो, पहिलो श्रेणी कर्मचारी (केहि राम्रा) नेपाली जनताको आवश्यकता अनुसार योजना बनाउन जान्दैन रु कि कस्को स्वार्थ अनुकुल नेपालको कर्मचारी तन्त्र काम गर्छ रु  सुरुकै अवस्थादेखि विकाउ कर्मचारीतन्त्र र सासकहरुले मुख्य उद्धेश्यबाट डाइभर्ट गराई अन्यतर्फ मोडेको AAIB बैंक मै शेयर हाल्दादेखि लागेको देखिन्छ । अब यो ऋण र मागेर खाने हामीले आएको यो भोलाटायल इकोनोमि समाउनु पर्दछ । अर्थात् भारतीय र चीन हेर्ने आँखा बदल्नु पर्दछ । स्वत्रन्त्र, निष्पक्ष, अनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउने अधिकार लिँदै, लिपुलेक जस्ता समस्या देखाउँदै – आफ्नै योजना बनाउनतर्फ र आएका अवसर र हिजोका अवसर प्रयोग ९सन् १९९१ कै यातायात विकासको भारतीय अवधारणा खोइ रु  र रि-थिंक गरिनु पर्दछ । 
 
मुलत: ओबर हामी केही नहुनेको लागि आर्थिक र रोजगारीको अवसर हो । तर यो राजनैतिक र आर्थिक फाइदाका चरित्र भित्र घुसाउने कार्य हुँदैछ । समन्वय, सम्बन्ध, छलफल, पारदर्शीताले नै व्यापार र लगानी बढाउन सकिने अवस्था छ, त्यसलाई पहिले नेपालले छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन योजना अनि ओबर भित्र रहेर के के साझेदारी गर्न, ऋण र मागेर के के गर्न सकिन्छ, गर्न पर्छ ।
 
एक क्षत्र – एक बाटो (ओबर) – निकै महत्वकांक्षी ग्लोवल प्रोजेक्ट हो । पूर्वाधार, संरचना, कृषि, यातायात र व्यापारका संरचनाबाट  विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको अफ्रिका, एसिया केन्द्र र दक्षिणपूर्वी एसिया, युरोप अनि मध्य – पूर्व जोड्ने यो प्रोजेक्टबारेसँगै टासिएर फाइदा लिन नसक्ने निमुखा हामी हौ भन्दा अन्यथा नहुन सक्छ । उडिरहेको पूँजी एस ग्लोबलाइजेशनमा समाउन नसक्ने तर बनिबुतो गर्न पछि नपर्ने मुलुक मै दरिन्छौँ होला । अर्थात् प्रजातन्त्र सन् १९९० को दशकपछि  अर्थत्रन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने कुवा कै भ्यागुता हौँ रु  यो प्रस्ट देखिन्छ । 
 
प्रश्न प्रष्ट छ । अब राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्र र रोजगारी कसरी चलायमान बनाउने रु अर्कोतिर विकेन्द्रीकरण थाप्लोमा थपिएको स्थिति छ । त्यो कसरी थाम्ने  र ?
 

कुरा पुरानै 

 
चीन र नेपाल सम्बन्ध पुरानो र जरा गाडेको र आत्मियताको देखिन्छ । नेपाली मंक र बुद्ध भद्र  पाँचौ शताब्दी, भृकुटी सातौ शताब्दी, अरनिको १३ शदाब्दिको आधातिर, मंक जुन ज्यांग ट्यान्ग डाइनेस्ती आदी दुवै तिर दोहोरो भ्रमण गरेको देखिन्छ । एक अगस्ट, १९५५ देखि चीनसँग हामीले कुटनैतिक सम्बन्ध गासेका छौँ । यो छिमेकी मुलुकसँग पुरानो सम्बन्ध नै छ । हामीलाई चीन – भारत दुवै बराबर छिमेकी हुन् ।
 
राजनैतिक, आर्थिक, प्राकृतिक स्रोत र साधनको पाटो, व्यापारिक स्वार्थ, बसाइसराईको स्वार्थ, नेपाली भारतीय शैनिकमा भर्ति र खुल्ला बोर्डरको पाटो र  सामरिक पाटोको आखाबाट ओबरको बिस्लेसनान्त्मक चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु । आउदा दिन उज्यालो बाटोतिर जान सकियोस् ।
 

नेपालमा नक्कली सुरक्षा चुनौतीको भय सिर्जना र स्वार्थ परिपूर्ति  

 
सामान्य सोच्दै नसोची पत्याउने हुस्सु हामी नेपाली छौँ । अर्थात् सबै लेख, पत्रपत्रिका, सासकका भाषण र पुरै भारतीय विज्ञहरुदेखि नेता, शाशकहरु, रेडियो आदी इत्यादी नेपालको उत्तर तीरबाट भारतलाई खतरा( सुरक्षा चुनौति भनिदै आएको सन् १९५० देखि नै छ । नेपाल भारतीय सुरक्षा चुनौतिले महत्वपूर्ण छ भनिन्छ  । 
 
राम्ररी गमेर बुझ्दा चीन र भारत जोडिएको सिमाना लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (LAC) ४०५७ किलोमिटर छ । पश्चिम लद्दाक, कस्मिर मध्य उत्तराखण्ड र हिमान्चल प्रदेश पूर्व सिक्किम र अरुनाञ्चल प्रदेश ।  जबकी ठूलो हिमपर्वत सगरमाथा तेर्सिएर चीन र नेपाल बोर्डर जम्मा १ हजार २ सय ३६ किलोमिटर छ ।  त्यो पनि भारतीय बोर्डरबाट धेरै पर तिब्बती क्षेत्र नेपालसँग जोडिन्छ जुन विकट छ ।  जियो पोलिटिक्सको नामभित्र सुरक्षा महत्वपूर्ण भन्दै राजनीतिकरण गरी  प्राकृतिक स्रोत र साधन, अर्थ व्यापार  लुकाएर त्यसमाथि आवरणमा सुरक्षा नीति देखाउँदै मनोवैज्ञानिक रुपले नेपालीको तेजोबध गरेको देखिन्छ ।  ओहो १ भारतको सुरक्षा चीनतर्फ  नेपालका पहाड र हिमालले गरिदिएको भ्रम छरिदिएको छ । 
 
 नेपाली शासकको मन मस्तिस्कमा त्यो जमेर बसेको देखिन्छ । अचम्मै र छक्क लाग्दो चाहीँ के छ भने भारत र चीनका जुनसुकै क्षेत्रमा पुर्यामउन सकिने अग्नी जस्ता मिसाइल बोकेर भारत नै चीनसँग सैनिक प्रतिस्प्रदा गरेर बसेको छ । सिमाना हाम्रो दाँजोमा धेरै छ । झिलिक्क गर्दा मिलिक्क पुगिने अवस्थामा भौगोलिक अवस्था छ । कसरी नेपालतर्फ बाट चीन भारतीय सुरक्षा चुनौती बन्यो रु आश्चर्य नै हो रु अब, पुराना भारतीय इलाइट्सहरुले नेपालप्रति राख्ने धारणाहरु आउट डेटेड भैसकेका छन् । खुला बोर्डर, नेपालीहरु भारतीय सेनामा काम गर्छन त्यसको व्यवस्थापनलाई आधुनिकिकरण गर्दै, समय, व्यापार, कनेक्टीभिटी, सामीप्यता प्लेस, स्पेस मुताविक  समाउने अवस्था नेपालसँग दुवै मित्र राष्ट्र खुशी राख्दै अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । 
 

अन्य मित्रहरु बोल्दैछन् त ?

 
प्रोफेसर हु सीसहेंग भन्नुहुन्छ, ‘कोल्ड वारको अन्ततिर, अमेरिकी - पश्चिमाहरुले नेतृत्व गरेको आर्थिक ग्लोबलाइजेशनको फाइदा लिन नेपाल चुकेको देखिन्छ ।
 
अब यो चीनले नेतृत्व लिएको आर्थिक ग्लोबलाइजेशनको ड्राइभिंग फोर्स - ओबरबाट फाइदा लिन नेपाल चुक्यो भने त लाजमर्नु नै हुनेछ । ओबरले  कायाकल्प परिवर्तन गर्नेछ भन्ने सोच छ । के देखिँदै आयो भने कुटनैतिक क्षेत्रमा यसले धेरै मुलुकलाई सोच्न बाध्य पारेको अवस्था छ ।
 
ओबरको कारणले पुराना धारणाहरुको मृत्यु हुँदै गएको अवस्था छ । ओबरबाट नेपालको नीतिगत सम्बन्ध, व्यापार, कनेक्टिभिटी, वित्तीय इन्टीग्रेसन, मानिसबीचको सम्पर्क बढ्नेछ । अर्थात् ल्याण्ड लक्ड नेपाल ल्याण्ड लिंक नेपालमा परिणत हुनेछ । अझ थप्दै उहाँ भन्नुहुन्छ,  ‘ओबोरसंग भारतीय पक्ष जोडिन नचाहनु, अनावश्यक हो । संरचना र पूर्वाधारका योजनाहरुमा वित्तीय सहयोग एआईआईबी, सिल्क रोड फाउन्डेशन र चिनिया बैंकमार्फत  नेपालले सजिलै लिन सक्छ । सार्वजनिक र प्राइभेट सेक्टरका विभिन्न क्षेत्रमा चाइनिज कम्पनीहरु आकर्षित हुन सक्छन । चीनको धारणामा नेपाल सरकारले दलाई लामा र तिब्बत प्रति लिएको नीति प्रति कुनै गुनासो छैन ।(काठमाडौं पोस्ट, २०१७०)
 
धेरै कुराहरु सहयोगमा हामी छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग भर परेको नै बास्तविकता हो । मुलतस् हामीले के गर्ने योजना चाहियो । त्यो ठोस योजनाहरु बनाउन सकेको देखिदैन  दोस्रो, धेरैजसो  साझेदारी गर्न चाहने विदेशी लगानी्कर्ता र  फर्महरु हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, नियम कै चक्करको सिकायत गरेको पाइन्छ । झन्झटिलो प्रक्रिया, लामो समय लिने, पैसो खोज्ने प्रकृति र प्रतिको गुनासाहरु देखिन्छ । यसको समाधानको बाटो हामीले खोज्न पर्छ । अर्को चिनिया लगानी कर्ता धेरै Debt तर्फ आकर्षित छन् है, हेर श्रीलंका र पाकिस्तानमा ओबोर अन्तर्गतका योजनाहरु भनेर भारतीय विज्ञहरु औल्याई रहेको स्तिथि पनि छ । चीनसँग योजनाहरु बनाउदा वातावरण ख्याल गर, उनीहरुको कमजोरी भनेकै वातावरण ख्याल नगर्नु हो भनी अर्को थरि विज्ञहरु बोलेका छन् । हाम्रो मामलामा यी विचार गर्न पर्ने र ओबरको लागि योजना तयार गर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले २  वर्ष भन्दाबढी समय गुमाइसकेका छौँ । यी हाम्रा शाशकहरुको नालायकीपन केस्रा केस्रा केलाउदा देखिन्छ । छोपेर – पत्रिकामा लेखेर छोपिने ठाउँ अब बाँकी देखिँदैन ।
 

नीति निर्माता र कर्मचारी तन्त्र भित्रको सेटिंग 

 
प्राकृतिक स्रोत र साधनको लागि फाली लुकाई सियोको प्रचार प्रसार यसरी  गरिन्छ । ओबर पनी सेटिंगको सिकार भित्र छ । कसरी हुन्छ सेटिंग ?
 
अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने, कर्णाली चिसापानी बहुउदेश्यीयबाट उत्पादन गर्न सकिने १० हजार ५०० मेघावाट विजुली साथै सिंचाइको लागि महत्वपूर्ण जहा रिजर वायर बनाइनु पर्दछ तेस्तो ठाउमा रिजरवायर नबनाई रन अफद रिभरको धारणा हली फाली हराई सियोको खोजीमा कर्मचारीतन्त्र सेटिंग भित्र काम गरेको देखिन्छ ।
 
यस्तो रिजरवायर बनाउनु पर्ने अर्थात् ताला चाबी नेपालको हातमै हुने योजनाहरुलाई बनाउन निरुत्साहित गरेको सेटिंगमार्फत देखिन्छ । जस्तोस् अघि सारिएको वेतन कर्णाली जस्मा रन अफ रिभर (नदी कुदिरहने) योजना बीच–बीचमा ल्याएर, हौवा पिटाइ भित्री सेटिंग मार्फत प्राकृतिक स्रोत र साधनमा आधिपत्यता गर्न अघि बढिरहेको अवस्था देखिन आउँछ । रिजरवायरवाला योजनाहरु सकेसम्म कोल्याप्स गर्न लागेको देखिन्छ ।
 

स्टप आर्थिक समृद्धि

 
छिमेकी मुलुक भारतले खेलेको विकास र समृद्धिमा सार्क मुलुकमा राम्रो देखिएन । सार्क उस्को मात्रै स्वार्थमा कुद्ने बनाइयो । सार्कको सम्मेलन अहिलेसम्म हुन नसकेको उसैको कारणले देखिन्छ । 
 
साउथ एसियाको यस क्षेत्रमा अहिले आर्थिक प्रभाव कसले पार्ने चीन र भारतको होडबाजी छ । नेपाल, माल्दिभ्स, श्रीलंका, भुटान, भारतसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध र कनेक्टीभिटी मिलेतापनी यो नयाँ विश्वमै  आर्थिक ग्लोबलाइजेशन ओबर ल्याएको  चीनियाहरुको आर्थिक प्रभाव, सामिप्यता,  तठस्थताले र आक्रामक शैलीले गर्दा भारत छिमेकी मुलुकहरुको व्यापार, पारवहन र राजनीतिमा हस्तक्षेप, सेटिंग गर्न लागेको देखिन्छ (पन्तहर्स भी, २०१४स एंडर्सन र आयरेस, २०१५०)। मुलत क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि र कुटनैतिक क्षेत्रमा गरुङ्गो चिनिया उपस्थितिले भारत पुरै हडबडाएको अवस्था छ ।
 
त्यही चपेटामा हाम्रो जस्तो मुलुकको आर्थिक विकास र ओबरका योजनाहरुलाई तुवालो लागेको देखियो । यो तुवालो लाग्नुको मूल कारण शाशकहरुको मनोविज्ञान, कमिसन, दृष्टिको कमी, कर्मचारीतन्त्र हाक्ने इनर्जी (फोर्स नहुनु र सत्त्ता मोह देखिन्छ ।) अब, यो नयाँ परिस्तिथिलाई नेपालको आर्थिक र परराष्ट्र (कुटनैतिक) क्षेत्रमा दिगो कुटनैतिक सम्बन्ध, सम्वृद्धिका आधारहरु र मानवीय र ऐतिहासिक भूगोल टेकेर दुवै छिमेकी मुलुकलाई विश्वासमा लिँदै अघि बढ्न र एडजस्ट गर्न ढिलो भएको अवस्था हो ।  नेपालको विकास हुनु नहुनु अरुलाई खाँचोको विषय होइन । यो विषय नेपालीको  आफ्नै हो । ताउलामा जाउलो आफैँ बन्दोवस्त र व्यवस्थापन गर । 
 
वान बेल्ट वान रोड चीनियाले ल्याए भनेर तत्काल विश्व बैंकसँग सहयोग –ऋण लिँदै नेपालसहित अन्य राष्ट्र समेटेर साउथ एसियन सव रिजनल इकोनोमिक कोपरेसन खडा गरि भारतीयहरुले आफ्ना आन्तरिक सडक सुधार, बर्मा तिरको सडक सुधार गरेको देखिन्छ । त्यही संगठनमार्फत नेपालले पनि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बोर्डर क्षेत्र पूर्वतिर  केही सडक सुधार गरिएको देखिन्छ । (क्याविनेट कमिटी, भारत सरकार , २०१७ रबीस्व बैंक, २०१७०)
 
नेपालसँग भएको हाइड्रो पावर पोटेनसियालिटि, भारतको नेपाल राम्रो बजार, हिन्दुहरुको बाहुल्यता (सांस्कृतिक सम्बन्ध ), नेपाल तिब्बती क्षेत्रसँग जोडिएको ( भारत दलाइ लामा समर्थक कारणले) (याले अनलाइन, २०१४)  सुरुमै मोदी सरकारमा आउँदा उपनिवेश कै आखाबाट हेरेको देखिन्छ ।  यही जेरी भित्र नेपालको समृद्धि, आर्थिक समृद्धी र विकास रोकिएको छ ।
 

हाम्रा आन्तरिक समस्याहरु जस्तै

 
भारतसँगको व्यापार घाटा बढेर अहिले लगभग ३ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । अर्कोतिर यही पुस महिनासम्म चीनबाट ६७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बरबरको मालसामान आयात गरेको छौँ भने चीनतर्फको निर्यात १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमात्र भएको देखिन्छ । यसैगरी अन्य आयातले गर्दा पनि देशको समग्र व्यापारघाटा ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । विकल्पहरु तयार गर्ने कार्य भन्दा राजनैतिक पार्टीहरुको पद, स्रोत र साधनप्रतिको  झिना झपटि अत्यास लाग्दो वहाव देखिन्छ । अब प्रमुख चुनौतीहरूलाई आत्मसात् गर्दै रचनात्मक ढंगबाट समग्र पररास्ट्र नीतिहरु र  अर्थतन्त्रका आधारहरु आधार भूमि टेकेर  परिणाममुखी बनाइनुपर्छ ।
 
भौगोलिक सामिप्यता, संस्थागत सामिप्यता – संस्कति, ‌संस्कार, भाषा, रोजगारी आदी विषयवस्तु छिमेकी भारतसँग जोडिएका हामी – यसैलाई आधार भूमि देखाउँदै , तर्साउँदै हाम्रो जस्तो सानो भूपेरीवष्ठितराष्ट्रको समृद्धिमा प्रत्यक्ष रोकावट हाल्ने कार्य भारतीय इलाइटहरुले गर्दै आएका छन् ।  उनीहरुको राजनैतिक सोच, नेपाल प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा खडेरी परेको देखिन्छ । मुलत पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध र सन् १९६२ देखि चिनसँगको  भित्री चिसोपना नेपालमा पोख्ने उसको प्रवृत्ति बाधक नै हो ।
 
संस्थागत सामीप्यता (भोट सँगको व्यापार, भृकुटीको बिहे) र भौगोलिक सामीप्यता चीन तर्फ पनि हाम्रो सम्बन्ध पुरानो नै हो ।  यो ‘पोको’ अब रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा कम गर्न, वातावरणीय रिसाइलेन्स, कृषिमा रिथिंकिंग र कमर्सिलाइजेशन र उद्यमसिलता र इनोबेसनलाई प्राथमिकतामा राख्न खोल्नु पर्ने अवस्था देख्दछु ।
 

अन्य छिमेकी मुलुक हेर्दै हाम्रो गति दाँजेर हेर्दा 

 
यस क्षत्रमा सन् २००८ देखि सन् २०१७ को अवधिमा चीन ८.२ प्रतिशतका दरले औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेको थियो । त्यस्तै, गरेर सोही अवधिमा भारतले ७.७ प्रतिशतका दरले औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको थियो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको विकासदरले यी दुई देशको विकासदरलाई पछ्याइरहेका छन् ।
 
विगत एक दशकको अवधिमा भुटान ९६.८ प्रतिशत, अफगानिस्तान ९६.४ प्रतिशत, बंगलादेश ९६.३ प्रतिशत, श्रीलंका ९५.७ प्रतिशत, मालदिभ्स ९४.७ प्रतिशत, नेपाल ९४.३ प्रतिशत र पाकिस्तान ९३.७ प्रतिशतका दरले औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका छन् ।  हामी नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी केवल ७२९.१ अमेरिकी डलरमा छौँ । गरिबी २९ प्रतिशत छ, अर्थात् झन्डै पौने १ करोड मानिस गरिब छन् (ढुंगेल, कमलराज, २०१८ ०) ।
 
अर्कोतर्फ देशमा बेरोजगारी भयावह स्थितिमा देखिन्छ । मुलत मानवीय पुँजी खाडीतिर दिन प्रतिदिन  गैरहेको छ । भएका रोजगारीहरु पनी संस्थागत रुपले सुरक्छित नभएको प्रस्ट देखिन्छ । 
 
यी डाटाहरु प्रष्ट बोल्दछन, हाम्रो लागि यो आएको आर्थिक ग्लोबलाइजेसन (ओबर) कति महत्वपूर्ण छ प्रस्ट छ ।
यहाँ कुनै अर्थ्याउनुपर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ । अहिले हाम्रो वैदेशिक व्यापारको झन्डै ६२ प्रतिशत अंश भारतसँग छ । १२.६ प्रतिशत अंश चीनसँग देखिन्छ । त्यो अब देशगत रूपमा विविधीकरण गर्न आवश्यक छ । हामीसँग जोसुकैले ठूला कुरा गरे पनि मानवीय भूगोल हेर्दा हामी वस्तु आयात र श्रम निर्यात गर्ने अवस्थामा छौँ । अब हामीले चीन र भारतबीचमा वैमनश्य हुने गरी मुलुकभित्रका परियोजनाहरू उनीहरूका तेस्रो स्तरीय ठेकेदारलाई  सुम्पिनु हुँदैन ।
 
पार्टीको स्वार्थ अनुकुल बुढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई हटाइयो । पहिले किन दिइयो । ओबरका योजना बनाउन नसक्ने कर्मचारीतन्त्र हुँदा पार्टी वाहेककै विज्ञहरु, देश बाहिर अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरु, विश्व विद्यालयका प्रोफेसरहरु वा चिनिया विज्ञहरु नै प्रयोग गरेर योजना तथा डिजाइन, संभाव्यता अध्ययनमा लगाउन सकिने अवस्था छ । तर नेपालसँग व्यवस्थापन, इच्छाशक्ति हुनुपर्यो र सहकार्य गर्नसक्ने संयन्त्र हुनुपर्यो ।  यो नै देख्दछु तर विचारणीय कुरो र अन्य मुलुकका अनुभवहरु अध्ययन गर्दा  नेपालले ओबरका योजनाहरु बनाउदा, साझेदारी गर्दा, ऋण काड्दा सिमितताहरु ख्याल गर्दै DEBT र पर्यावरणीय प्रभाव के होला भनेर हेर्नु पर्दछ ।
 
यसलाई सात तत्वहरु सामाजिक, प्राविधिक, आर्थिक, इकोलोजिकल र राजनैतिक पाटो, मूल्य र मान्यता साथै कानुनी वैधानिकताका पाटोबाट हेरिनु पर्दछ । धोक्रो अर्कोले भरिदिँदैन, गाँस हाल्न हात मुखसम्म पुर्याउनै पर्दछ । ओबर योजना अन्तर्गत दक्षिण पूर्वी एसियन मुलुकहरुले जस्तो कृषि क्षेत्रको विकास, आधुनिकरण, प्रविधिका कुराहरु हाम्रो मुलुकमा गर्न सकिने अवस्था छ । 
 
ओबर अन्तर्गत भएका योजनाहरु भनेर दूरसञ्चार अन्तर्गत नेपाल – चीन इन्टरनेट कनेक्सन (अप्टिकल फाइबर लिं) भनेर देखिन्छ । तर त्यही साइट मै यो फाइबर जोड्ने योजना पहिले नै भएको उल्लेखित छ । यो जोडिएको १२ जनवरी, २०१८ मा चिनिया राजदुत मिस यु होंगले दुई देशबीच आर्थिक, व्यापार, उर्जा र पर्यटनले आपसी सम्बन्ध दरिलो – कसिलो हुँदै जाने विश्वास गरेको देखिन्छ (साइटस् नेपाल टेलिकम, २०१८०)।
 
अहिलेसम्म फलानो – ढिस्कानो हाइड्रो योजना, अनेकौँ बहाना बाजी देखाइयता पनि, विभिन्न पत्रपत्रिकाले लेखे पनी, नेता, राजदुत, व्यापारी आदीले भाषण गरे पनि ओबरलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर MoU गरे वाहेक केही गरेको देखिदैन । मूल ओबरको मुद्दालाइ डाइभर्ट गर्न सहायक मुद्दा र इस्यूहरु सामान्य जनमानसमा सञ्चार जगतमार्फत हावा पिटाउने, भ्रम सिर्जना खडा गर्ने कार्य विभिन्न लेख, पत्रपत्रिका पढ्दा प्रस्ट देखिन्छ । अर्थ न बर्थ जसको विषय र वस्तु नै होइन ।विज्ञ बनेर लेख लेखेर नेपाली समाजमा भ्रम सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ । अब आउँदो सरकारले यो उडिरहेको अर्थतन्त्र कसरी समाउने, चीन – भारत सम्बन्ध कायम राख्दै अघि बढ्नु पर्दछ ।
 
अर्कोतर्फ सन् १९९१ मै दिक्षिणी क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीलाई सहयोग गर्न तम्सिएको भारतसँग भएका, अधुरा योजनाहरुको पनि  पुनर्मूल्यांकन गरी   कुन कुन योजना कसरी कसरी काम गर्ने र अब सहयोग गर्ने नगर्ने ती योजनाहरुमा निश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलतस् ओबरको सिद्धान्तमा दुवै मुलुकको आपसी समझदारी, समन्वय, एक आपसी सहयोग र दुवै पक्षको सहभागितामा सन् २०१३ त्यो भन्दा अघि चीनसँग भएका MoU, सन्धी सम्झौतालाई अबका दिन कार्यान्ययनमा लैजाँदै, नयाँ सिर्जनसिल, रोजगारी मुलक योजना र कार्यक्रम अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । सोझै – सरल शब्दमा नेपाल सरकार तात्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सबैको भलो होस् ।
 

भाग –१ भाग – २ पढ्नुहोस् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

City Education Foundation

Ujyaalo TV more

हेर्ने कथा ६ - चिया बगानका शिकारीहरु Play

हेर्ने कथा ६ - चिया बगानका शिकारीहरु

ब्लग उज्यालोअँध्यारोMore

  • आलोचकलाई नै अलमल्याउने विज्ञ अर्थमन्त्रीको ‘वास्तविक’ बजेट

    मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदको अनुहारमा पनि त्यति चमक देखिएन । शिक्षा, रोजगारी, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका केही आकर्षक कार्यक्रम घोषणा भैरहँदा ताली बजे पनि बजेट सकिएपछि भने बजेटलाई कस्तो भन्नेबारे पूर्व अर्थमन्त्री नै अलमलिए ।

थप सामाग्री

Week in Pictures More

उज्यालो रेडियो उत्सव

उज्यालो रेडियो उत्सव

अन्तर्वार्ता More

थप अन्तर्वार्ता

News in English More

Download Programs More

Opinion Poll

Loading...

Join us on Facebook