MENU

समाज

ujyaalo forign call inside

भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाईंदै तर, पुनर्निर्माणको काम सुस्त

काठमाडौं, माघ २ – आइतबार माघ २ गते । ‘भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार, भुइँचालो थेग्ने घर र भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ १९ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाईंदैछ । विसं १९९० माघ २ गते भूकम्प गएको सम्झनामा सरकारले २०५६ सालदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो । आज ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा काठमाडौको साँखुमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ । 

आइतबारदेखि पाँच दिनसम्म साँखुमा भूकम्पीय सुरक्षासम्बन्धी प्रदर्शनी पनि आयोजना गरिँदैछ । कार्यक्रममा सडक नाटक र जनचेतनामूलक अभियानसमेत सञ्चालन गर्नुका साथै जनचेतना जगाउने खालका २२ कक्ष राखिने भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट नेपाल) का निर्देशक विजयकृष्ण उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले वर्षेनी माघ २ गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने गरे पनि उपलब्धि भने खासै हुन सकेको देखिँदैन । पोहोर १८ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन सुरु गरिएको दुई सम्पदाको पुनर्निर्माण भने अलपत्र परेको छ ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते शनिबार ११ बजेर ५६ मिनेटमा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले झण्डै नौ हजार जनाको ज्यान गयो । आठ लाखभन्दा बढी घर र दुई सयभन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा भत्किए । गएको वर्ष यही दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौं रानीपोखरीबाट शुभारम्भ गरेको पुनर्निर्माण महाअभियान अलपत्र जस्तै बनेको छ । महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबिच विवाद भएपछि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै गएको वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस अर्थात माघ २ गतेकै अवसर पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ ललितपुरको बुङ्मतीमा रातो मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरे पनि त्यसले पनि गति लिन सकेको छैन । श्रीलङ्का सरकारको सहयोगमा तीन वर्षमा रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनर्निर्माण गरिसक्ने योजना रहेको बताइएपनि एक वर्षमा काम हुन सकेको छैन । सरकारले महत्वका साथ घोषणा र शिलान्यास गरेका यी योजना मात्र होइन भूकम्पले भत्काएका ८ लाखभन्दा बढी घर पुनर्निर्माणको कामले पनि गति लिन सकेको छैन ।

अलिहेसम्म १४ जिल्लाका ५ लाख ४७ हजारजनाले पहिलो किस्ताको अनुदान रकमका लागि सम्झौता गरेको र ती मध्ये ४ लाख ७३ हजार भन्दा केही बढीले अनुदान रकम लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई ३ किस्तामा गरी ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेपनि त्यो घर बनाउन अपर्याप्त देखिएको छ । सरकारले तोकेका १७ प्रकारका घरका मोडल पनि कतिपय ठाउँमा प्रभावकारी नभएको भूकम्प प्रभावितले बताएका छन् ।

पुनर्निर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव

भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि दक्ष कामदारको अभाव छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने कामदार नपाइएकै कारण काम अघि बढाउन नसकिएको काभ्रेपलाञ्चोकका पीडित काल्साङ तामाङले गुनासो गर्नुभयो ।

अति प्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि ६० हजार दक्ष कामदार आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएकोमा अहिलेसम्म १५ हजारलाई मात्र तालिम दिइएको सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख शिवहरि शर्मा बताउनुहुन्छ ।

‘तालिमका लागि मन्त्रालयले पाठ्यक्रम र ढाँचा निर्माण गरेको छ, जसअनुसार विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले तालिम दिएका छन् । अहिलेसम्म १५ हजारले तालिम लिएका छन्, तालिम लिएका पनि सबैले काम नगरी अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्न भएको जानकारी पाएका छौँ, तालिम लिन चाहनेकै अभाव भएको सूचना जिल्ला जिल्लाबाट आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनःनिर्माण हुनुपर्ने साढे सात लाख घरमध्ये अहिलेसम्म १८ हजार घरमात्र पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि दक्ष कामदारकै अभाव भएको जिल्लामा खटिएका इन्जिनियरको गुनासो छ । दक्ष कामदार बढाउन विशेष कार्ययोजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पेश गरिएको एकाइले जनाएको छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयले १७ प्रकारका नमुना जिल्ला जिल्लामा पठाएको छ । भवन संहिताअनुसार नमुनाबाहेक पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ, जसलाई प्राविधिकले भूकम्प प्रतिरोधी भनी सिफारिस गरेपछि लाभग्राहीले अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउँछन् ।

भवन संहिता लागु भएन

२०६२ सालमा ५८ वटा नगरपालिका, नगरपालिका घोषणा नभएका २८ वटा जिल्ला सदरमुकाम र ७६ वटा नगरोन्मुख गाविसमा राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गरियो । ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम अहिले २ सय १७ वटा नगरपालिकामा पु¥याउने प्रस्ताव सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको छ ।

भवन संहिता बमोजिम निर्माण गर्न सर्वसाधारण त के सरकारी निकायले नै आनाकानी गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । भवन संहिता विपरीत संरचना निर्माण गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुन नसक्दा कार्यान्वयन अझ जटिल बन्ने देखिएको छ । 

योजनाबद्ध तरिकाबाट भवन संहितालाई लागु गर्ने प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकता महसुस गरी छ महिनाभित्र भवनलाई भूकम्पीय दृष्टिकोणले मात्र नभई अन्य प्राकृतिक विपद्ले समेत सुरक्षित हुने गरी भवन निर्माण राष्ट्रिय कार्ययोजना सरकारबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लगिने तयारी भएको छ । 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया