MENU

समाज

ujyaalo forign call inside

२० महिनापछि झण्डै १६ हजार घर बन्दै

काठमाडौं, मंसिर १६ – भूकम्प गएको २० महिनापछि बल्ल १६ हजार घर बन्ने चरणमा छन् । अनुदान रकम नकुरेर बनेका घर बाहेक पहिलो किस्ताको अनुदान लिएका झण्डै १६ हजार प्रभावितले घर बनाउन सुरु गरेका हुन् । 

अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरी १५ हजार ८ सय ६१ घर पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्ला मध्ये सिन्धुपाल्चोकमा १ हजार ६ सय २३, धादिङमा २ हजार १ सय ६५, काभ्रेमा १ हजार ४, नुवाकोटमा ४ हजार ३ सय ३०, गोरखामा १ हजार २ सय ७१, दोलखामा २ हजार ८ सय ९० घरको पुनर्निर्माण हुँदैछ । 

यस्तै रामेछापमा ८ सय ५१, सिन्धुलीमा १ सय २६, मकवानपुरमा ६ सय १२, ओखलढुंगामा ४ सय ७३ र रसुवामा ५ सय १६ घरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार बिहीबारसम्म ५ लाख २७ हजार ४ सय ६६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । उपत्यकामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी ५३ हजार ४ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएका उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा ४ लाख ४४ हजार ४ सय ५२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा १ लाख ८ हजार ७७ गुनासो दर्ता भएकोमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ८३ हजार ७ सय १० वटा सुचिकृत भएको छ । सुचिकृत गुनासा मध्ये ५४ हजार ३ सय ३६ को चेकजाँच गरि गुनासोको वर्गीकरण गरिएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

यसैबिच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माणमा खटिने प्राविधिक सहितका कर्मचारीहरुलाई ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकबाट पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न गाविस एवं नगरपालिकाहरुमा खटिएका जनशक्तिलाई नतिजाप्रति उत्साहित बनाउन कार्य सम्पादन नतिजा समेतका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्मको कार्य सम्पादन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र यसको मापदण्ड प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । 

सेवा सुविधाको माग गर्दै इन्जिनियरहरुले काम प्रभावित गरेपछि गत असोज ८ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र इन्जिनियरका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता भई सहमति भएपछि इन्जिनियर आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्किएका थिए । सेवा सुविधाका विषयलाई लिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताउनुभयो ।

 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया