MENU

समाज

ujyaalo forign call inside

भूकम्प प्रभावितका नाममा गैरसरकारी संस्थाले गरे एक वर्षमा चार अर्ब खर्च

किरण लोहनी/उज्यालो ।

गोरखा, कात्तिक ३ – गोरखामा भूकम्प प्रभावितको नाममा गैरसरकारी क्षेत्रबाट एक वर्षमा ४ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को एक वर्षको अवधीमा ४ अर्ब ७ करोड ५४ लाख २३ हजार एक सय ५२ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको हो ।

जिल्ला विकास समितिको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा दिइएको विवरणका आधारमा यो रकम खर्च भएको पाइएको हो । प्रगति समीक्षा गोष्ठीका क्रममा जिल्लामा काम गरिरहेका ४४ गैरसरकारी संस्थाले निकासा भएको रकम र खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यद्यपी यो तथ्याङ्क अन्तिम भने नभएको जिविसका नायव सुब्बा गोपी कोइरालाले बताउनुभयो । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको बजेट परिचालन गरेका स्थानीय गैरसरकारी संस्थाको आय व्ययमा दोहोरोपन भएको हुनसक्ने उहाँको भनाई छ । त्यसको स्पष्ट हिसाब बुझाउन आग्रह गरिएपनि धेरैजसो संघसंस्थाले बेवास्ता गरेको जिविसको भनाई छ । एक वर्षमा गरेको खर्च विवरण बुझाउने गैरसरकारी संस्था मध्ये केहीले केही वर्ष पहिलेदेखि नै जिल्लामा काम गर्दै आएका थिए भने धेरैजसो भूकम्पपछि क्रियाशिल भएका हुन् ।

एक वर्षको अवधीमा ९ वटा संस्थाले १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा खर्च गरेको देखिएको छ । जसमध्ये सबभन्दा धेरै युनिसेफले ७२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । सिआरएस नामक संस्थाले ६० करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जिविसको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै कारितास नेपालले ५४ करोड र अक्सफामले ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

इको नेपालले १७ करोड ८७ लाख, वर्ल्ड भिजनले १५ करोड ४८ लाख, सेभ द चिल्ड्रेनले २२ करोड ८४ लाख, आइएनएफ नेपालले २४ करोड १५ लाख र गोरेटो गोरखाले १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण जिल्ला विकास समितिमा बुझाएका छन् ।

४४ मध्ये २१ वटा संस्थाले एक वर्षका एक करोड बढी रकम भूकम्प प्रभावितका लागि खर्च भएको विवरण उल्लेख गरेका छन् । सबैभन्दा थोरै रकम खर्च गर्नेमा हेल्थ फर लाइफ नामक संस्था रहेको छ । उसले ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको कोइरालाले बताउनुभयो । भूकम्प प्रभावितका लागि यो वर्ष अझ धेरै रकम खर्च हुने देखिएको छ ।

गएको वर्ष ४४ गैरसरकारी संस्था क्रियाशिल रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनाको अवधीमा थप १८ संस्थाले जिविसबाट स्विकृति लिएका गैरसरकारी संस्था हेर्ने जिविसका कर्मचारी कृष्ण अर्यालले बताउनुभयो ।

भूकम्पपछि जिल्लामा काम गर्न चाहने गैरसरकारी संस्थाले जिविसबाट स्वीकृति लिएपछि मात्रै समाजकल्याण परिषदमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । समाजकल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएपछि पनि आम्दानी र खर्चको विवरण पेश गरेर मात्रै कार्यक्षेत्रमा जान भनिएको जिविसले जनाएको छ । 

यस्ता गैरसरकारी संस्थाले कुल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम पूर्वाधार निर्माणमामात्रै खर्च गर्नु पर्ने र ३५ प्रतिशत रकम जीविकोपार्जन सुधार लगायत फुटकर काममा खर्च गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

तर केही गैरसरकारी संस्थाले कति अवधीका लागि कति रकम, के केप शिर्षकमा खर्च गर्ने बारेको विस्तृत कार्ययोजना बुझाएका छैनन् । त्यस्ता गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्षेत्रमा जान नदिने भनिएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया