MENU

समाज

ujyaalo forign call inside

धरहरा निर्माण : साइड वाकर भन्छ बनाउन पाउँ, सरकार आफै बनाउन अग्रसर

नारायण अधिकारी/उज्यालो ।

काठमाडौं, जेठ २७ – धरहराबाट लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेको कम्पनी साइड वाकर्स प्रालिले सम्झौता अनुसार भत्किएको धरहरा बनाउनुपर्ने हो । धरहरा बनाउन आफू तयार रहेको कम्पनीले दाबी पनि गरिरहेको छ । तर सरकार भने नागरिकबाट रकम उठाएर धरहरा बनाउन लागेको छ ।  

धरहरा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब जम्मा भइसकेको छ । सरकारले नागरिकको पैसाबाट धरहरा बनाउने भन्दै सकेको सहयोग गर्न सबसँग आग्रह पनि गरेको छ । तर महानगरपालिकाले धरहराको सञ्चालन, संरक्षण, मर्मत सम्भार, तथा भत्किएमा निर्माण गर्न भनि निजी कम्पनी साइड वाकर्सलाई २०६१ साल वैशाख ३१ गतेदेखि जिम्मा दिएको छ । २० वर्षसम्मको ठेक्का पाएको साइड वाकर्स प्रालिले सम्झौताअनुसार २०८१ सालसम्म भत्किएमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

गएको वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पले धरहरा पूर्णरुपमा भत्किएको छ । धरहरा भत्किँदा दुई सय ६० जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । यसरी पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको धरहरा सम्झौता अनुसार साइड वाकर्स प्रालिले बनाउनु पर्ने हुन्छ । 

‘धरहरामाथिबाट सर्वसाधारणलाई सशुल्क दृश्यावलोकन गराउने अधिकारसँगै सम्झौता अवधिभर धरहराको सुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्किए वा चर्किएमा सोको पुनर्निर्माणको जिम्मा दोस्रो पक्ष (साइड वाकर्स) को हुनेछ,’ सम्झौताको ५ औं बुँदामा उल्लेख छ ।  

यही बुँदा नम्बर ५ को सम्झौता बमोजिम धरहरा बनाउन भन्दै साइड वाकर्स प्रालिले भूकम्प गएको १२ दिनपछि अर्थात वैशाख २४ गते महानगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो । तर त्यो निवेदनमाथि अहिलेसम्म कामकारबाही भएको छैन । यसबारेमा महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ पुरातात्विक महत्वको  सम्पदा भएकाले सरकार आफैंले बनाउन लागेको बताउनुहुन्छ । 

तर ५ रोपनी २ आना क्षेत्रफल ओगटेको धरहरामा अहिलेसम्म पनि साइड वकर्सले भाडामा दिएर दैनिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । यसरी आम्दानी गर्नेलाई धरहरा बनाउन लगाउनुको साटो उल्टै नागरिकसँग पैसा असुलेर धरहरा बनाउने योजनामा सरकार छ । तर धरहरा बनाउन आफुहरु तयार रहेको साइड वाकर्सका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जिव तुलाधर बताउनुहुन्छ । त्यसो त धरहरा भत्किएलगत्तै वाकर्सले जस्तापाताले घेरेको पनि थिया । ‘पुरातात्विक विभागबाट नक्सा पास भएर वाकर्सले यो प्रकारको धरहरा बनाउनुपर्छ भनेर आयो अहिले पनि हामी तयार छौं’ प्रबन्ध निर्देशक तुलाधरले भन्नुभयो ।

पुरातात्विक महत्वको सम्पदा धरहरा निर्माण सरकार आफैले बनाउने भएपनि त्यसमा लाग्ने लागत सम्झौता अनुसार साइड वाकर्ससँग सरकारले असुल्नु पर्ने देखिन्छ । 

नाफा कमाउने उदेश्यले महानगरपालिकाले साइड वाकर्सलाई दिएको विरोधमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले १० महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए । पुरातात्विक महत्वको सम्पदा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिनु नहुने स्थानीयको माग थियो । आन्दोलन गर्ने मध्येका एक ७६ वर्षे हर्षनरसिंह सिखाकार धरहरा वाकर्सले नै बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ । ‘सरकार यसमा आफैं बनाउछु भन्दै तातेको छ । पहिले नै हामीले वाकर्सलाई दिन हुँदैनौ भनेका हौं, नाफा जति वाकर्सले खाने धरहरा चाहिँ सरकारले बनाउने ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । धरहरा बनाउन भनेर महानगरपालिकाले पुरातत्व विभागमा नक्साका लागि पत्र पठाइसेको छ । 

विभागबाट नक्सा पास भएर आएपछि महानगरपालिकाले जग्गा खाली गराउने र वाकर्ससँगको सम्झौता पनि सकिने कार्यकारी अधिकृत तामाङले बताउनुभयो । तर आफूसँग २०८१ सालसम्मको सम्झौता गरकाले त्यही समयसम्म वाकर्सले काम गर्ने प्रबन्ध निर्देशक तुलाधरको भनाई छ ।

नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले १९८२ मा धरहरा निर्माण गर्न लगाएका थिए । पहिला २ सय ५० फिट अग्लो धरहरा १९९० सालको भूकम्पले भत्किएपछि २ सय ३ फिटको बनाइएको थियो । भूकम्पले भत्किएको धरहरा बनाउन महानगरपालिकाले पुरातात्विक विभागमा पत्र लेखेर पठाइसकेको छ । पुरातात्विक विभागबाट नक्साङकनको काम भइसेकेपछि धरहरा कस्तो बन्ने अनि मात्र टुंगो लाग्ने देखिन्छ ।

सम्झौता अनुसार के के बनायो वार्कसले ?

भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा क्षेत्रमा भीमसेनको सालिक बनाउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार वार्कसले सालिक बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यही अनुसार वार्कसले महानगपालिकालाई पत्र पठाएको थियो । ‘सालिक निर्माणका लागि पुरातात्विक विभागबाट २०६९ सालमा सालिकको नक्साङ्कन सहित बनाउन अनुमति आएको थियो । तर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म वार्कसलाई सालिक बनाउने अनुमति दिएको छैन’ प्रबन्ध निर्देशक तुलाधरले भन्नुभयो । यसबारेमा महानगरपालिकाका अनविज्ञ छ । ‘पुरातत्व विभागबाट सालिकको नक्साङ्कन सहित पत्र आएको छ, के भएर रोकिएको हो, मलाई अलि थाहा भएन’ कार्यकारी निर्देशक तामाङले भन्नुभयो ।

सालिकसहितको पार्क तथा व्यवस्थित उद्यान, स्मारिका, पसल, फलफूल पसल, सञ्चार क्षेत्र तथा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने सार्वजनिक शौचालयसहितको चमेनागृह दोस्रो पक्ष (साइडवाकर्स) ले खोल्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।  

हुलाक कार्यालयबाट खिचापोखरीतर्फ जाने ठाउँमा १४५.३ इन्च लम्बाइ र २८.३ इन्च चौडाइ क्षेत्रफल रहेको जग्गामा एउटा रेस्टुरेन्ट, पर्यटक सञ्चार केन्द्र, दुईवटा शौचालय र दुईवटा सोभेनियर पसल खोल्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

तर, सम्झौता विपरीत साइड वर्कसले जुत्ता चप्पल, तथा कपडा पसलवालाई भाडामा लगाएको छ । दुईवटा शौचालय बनाउनु पर्ने सम्झौतामा भनिएको छ । तर त्यहाँ वरपर घुम्न गएका नागरिकले शौचालय जानु प¥यो भने काठमाडौं महलसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । पर्यटक सञ्चार केन्द्र, रेष्टुरेन्टको भान्सा, काउन्टर र त्यसपछि मात्र बस्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने सम्झौतामा छ ।

नक्सामा उल्लेख गरिएको ठाउँसँग नमिल्ने गरी एउटा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नुबाहेक साइडवाकर्सले पर्यटकको सेवा र सुविधाका लागि कुनै संरचना बनाएको छैन । महानरपालिकासँग भएका सम्झौता अनुसार वार्कसले किन बनाएन ? यस बारेमा महानगरपालिकामा बुझ्दा संरचना नै भत्किसकेपछि त्यसको के कुरा गर्नु भन्दै कार्यकारी अधिकृत तामाङ पन्छिन खोज्नुभयो ।

सम्झौतामा भने बमोजिम काम नगरे एक महिना भित्र सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार महानगरपालिकालाई छ । तर साइड वाकर्सलाई अहिलेसम्म महानगरपालिकाले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया