MENU

विशेष

वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट युवालाई रोक्ने सरकारका १० कार्यक्रम

रीतु थेबे/उज्यालो । 

काठमाडौं, जेठ १५ – पाँच वर्षभित्र रोजगारी गर्न विदेश जान नपर्ने गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विभिन्न कामहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता कामभित्र बेरोजगारको गणना गर्नेदेखि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्मका कार्यक्रम परेका छन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

नेपालमै कामका अवसर सिर्जना गर्न देशमै पहिलोपल्ट सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दै त्यसका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनु भएको छ । 

यो कार्यक्रममा तीन वटै तहको सरकारका सार्वजनिक निर्माणका विभिन्न क्षेत्रलाई आवद्ध गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो । 

गन्तव्य देशसित श्रम सम्झौता, प्रत्येक प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति

स्वदेशमा प्रशस्त रोजगारीका अवसर तथा छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालिन रणनीतिका रुपमा वैदेशिक रोजगारीको उपयोग गरिने डा. खतिवडाले बताउनुभयो । 

विदेशमा काम गर्न जाने देशसित सरकारले अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्युनतम सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिने पनि घोषणा गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रमस्वीकृति सेवालाई सहज तुल्याइने घोषणा पनि उहाँले गर्नुभयो । 

विप्रेषण बैंकबाट, विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख ऋण 

विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याई त्यस्तो रकम उत्पादनमुलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारीमुलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । 

डा. खतिवडाले बजेट घोषणा गर्दै विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणिकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गर्नु भएको छ । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । 

रोजागरीको प्रत्याभूति गरिने

अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्दै देशमा हुने र भैरहेका सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमका क्षेत्रमा न्युनतम रोजगारकोी प्रत्याभूति गरिने बताउनु भएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक संसदको यसै अधिवेसनमा पेश गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । साथै बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । 

म्यानपावरलाई थप काम

बजेटको कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अब विदेशमा मात्र होइन, देशभित्र पनि रोजगारी व्यवस्थापन गर्न पाउने भएका छन् । उनीहरुले अब नेपालमै पनि रोजगारका क्षेत्रमा कामदार व्यवस्थापन गर्ने सहुलियत पाउनेछन् । श्रम बजारमा माग अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालनको व्यवस्था गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

न्यूनतम ज्याला बढ्ने, श्रम विवाद तत्काल हल हुने

समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिने र न्युनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिने पनि आजको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम निरिक्षणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने डा. खतिवडाले बताउनुभयो । श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिनेछ । 

प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण, च्यालेञ्ज फण्डको स्थापना 

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको स्थापना गरिने पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो । 

रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि क्रियाशिल रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने पनि उहाँले बताउनुभयो । महिलाबाट प्रवर्द्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई पूँजी, सीप र उद्यमशिलता तालिम सुनिश्चित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस

विशेष

समाचार

पछिल्ला समाचारहरु
Notice, Press Release

मेरो कथा मेरो भोगाई थप सामाग्रीहरु

Download
Mobile App

मेरो पनि भन्नु छ

  • माग पत्रमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लेखिएको जान्दा जान्दै पनि म्यानपावरका एजेन्ट भनाउँदा दलालले एक लाख देखि दुई लाखसम्म रकम लिने गर्दछन् र दश हजार मात्रै तिरेको कागजमा सही गराउँने जुन कर्तुत गरिरहेका छन् चाँडो भन्दा चाँडो वर्षौं देखि चलेको यो कालो कर्तुतको अन्त्य गरिनु पर्यो सरकार ! यही नै सबैका लागि ठूलो सेवा सुविधा हुनेछ सरकार।

    प्रकाश थापा / युएई
  • कोरियन साहुको किचकिच, काम गाह्रो, भनेको समयमा कम्पनी परिवर्तन गर्न नसकिने आदि कोरियाको मुख्य समस्या हो। बाँकी अरू त सबै ठीकै छ। काम अनुसारको तलव, हावापानी, बाटो घाटो, बसाई, ईन्टरनेट सुविधा सबै राम्रो छ।

    निशान राई / दक्षिण कोरिया
  • खासै त समस्या छैन तर यसो जानेको कुरो गरुम् भनेर मेरो अनुभव यस्तो छः -भाषाको समस्या,  -भनेको काम नभइ अर्को काममा लगाउने, -कम्पनी राम्रो पर्‍यो भने ठिकै हुन्छ खराब पर्‍यो भने बर्बाद नै हुन्छ, -तोकेको सेलरी भन्दा कम, -यदि पहिलो चोटि विदेश हिड्नु हुदैछ भने अलिकती भए पनि भाषा जान्नुहोस्

    अबिर मान लिम्बु / साउदी अरब
  • हामीहरूलाई मलेसिया आएको ३ महिना भयो। हामीहरूले सम्झौता अनुसार  तलब पाएका छैनौं। काम अनुसार पैसा पाएका छैनौं। बरू उल्टै पैसा पनि काट्यो। हामीहरू लालधनुष म्यानपावरबाट आएका हौं। हामीहरू यहाँ बाङ्गी प्लासटिक टेक्निक कम्पनीमा  आएका छौं। हामीहरू २७ जनाको समुह छ। सबैको ५०० को दरले पैसा काटिरहेको छ। हामीहरू नेपालमा एक लाख ३० हजार तिरेर आएका हौं। कम्पनीलाई गुनासो गर्दा त्यो पैसा नेपालकै म्यानपावरले लिन्छ र यहाँको नेपाली दलालले खान्छन् भन्छ।  पसिना चुहाएर काम गर्छौं हामीहरू पैसा खान्छन् यीनीहरू। हामीहरूको यो ठूलो समस्या हो यो कुरा सरकारी निकायसम्म पुगोस् भन्ने हामीहरू आश राखेका छौं।

    दुर्गानन्द मंडल / सेलेङगर , मलेसिया
सबै हेर्नुहोस