रीतु थेबे/उज्यालो । 

काठमाडौं, जेठ १५ – पाँच वर्षभित्र रोजगारी गर्न विदेश जान नपर्ने गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विभिन्न कामहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता कामभित्र बेरोजगारको गणना गर्नेदेखि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्मका कार्यक्रम परेका छन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

नेपालमै कामका अवसर सिर्जना गर्न देशमै पहिलोपल्ट सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दै त्यसका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनु भएको छ । 

यो कार्यक्रममा तीन वटै तहको सरकारका सार्वजनिक निर्माणका विभिन्न क्षेत्रलाई आवद्ध गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो । 

गन्तव्य देशसित श्रम सम्झौता, प्रत्येक प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति

स्वदेशमा प्रशस्त रोजगारीका अवसर तथा छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालिन रणनीतिका रुपमा वैदेशिक रोजगारीको उपयोग गरिने डा. खतिवडाले बताउनुभयो । 

विदेशमा काम गर्न जाने देशसित सरकारले अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्युनतम सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिने पनि घोषणा गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रमस्वीकृति सेवालाई सहज तुल्याइने घोषणा पनि उहाँले गर्नुभयो । 

विप्रेषण बैंकबाट, विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख ऋण 

विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याई त्यस्तो रकम उत्पादनमुलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारीमुलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । 

डा. खतिवडाले बजेट घोषणा गर्दै विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणिकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गर्नु भएको छ । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । 

रोजागरीको प्रत्याभूति गरिने

अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्दै देशमा हुने र भैरहेका सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमका क्षेत्रमा न्युनतम रोजगारकोी प्रत्याभूति गरिने बताउनु भएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक संसदको यसै अधिवेसनमा पेश गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । साथै बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । 

म्यानपावरलाई थप काम

बजेटको कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अब विदेशमा मात्र होइन, देशभित्र पनि रोजगारी व्यवस्थापन गर्न पाउने भएका छन् । उनीहरुले अब नेपालमै पनि रोजगारका क्षेत्रमा कामदार व्यवस्थापन गर्ने सहुलियत पाउनेछन् । श्रम बजारमा माग अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालनको व्यवस्था गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

न्यूनतम ज्याला बढ्ने, श्रम विवाद तत्काल हल हुने

समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिने र न्युनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिने पनि आजको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम निरिक्षणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने डा. खतिवडाले बताउनुभयो । श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिनेछ । 

प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण, च्यालेञ्ज फण्डको स्थापना 

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको स्थापना गरिने पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो । 

रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि क्रियाशिल रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने पनि उहाँले बताउनुभयो । महिलाबाट प्रवर्द्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई पूँजी, सीप र उद्यमशिलता तालिम सुनिश्चित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।