रीतु थेबे/उज्यालो । 

काठमाडौं, जेठ १४ – वैदेशिक रोजगारीको अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाले सामुहिक रुपमा भारतको रोजगारीका विषयमा छलफल गरेका छन् । केही संघसंस्थाले एक्लाएक्लै त्यहाँको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आवाज उठाएपनि सामुहिक रुपमा भने यसअघि छलफल भएको थिएन । 

भारतको रोजगारी विभेदमा परेको पनि सहभागीले गुनासो गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनमा नै भारतको रोजगारीको विषय समेट्नु पर्ने धारणा उनीहरुले राखेका थिए । वैदेशिक रोजगार ऐनले भारत बाहेकका ११० मुलुकको रोजगारीलाई मात्रै समेट्छ । अहिले ऐन संसोधनका क्रममा रहेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका छाता संगठन सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम)ले नागरिक समाज एवं सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको हो । एनएनएसएममा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत १९ वटा संस्था आवद्ध छन् । 

काठमाडौंमा सोमबार भएको कार्यक्रममा सहभागी धेरैजसोले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले भारतको रोजगारी व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेपनि कुनै काम नगरेकामा खिन्नता व्यक्त गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७३ माघ ११ गते भारतको रोजगारी व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यहाँ रोजगारी गर्न जानेको रेकर्ड राखिने र अनिवार्य बीमा गर्ने घोषणा गरिएको भएपनि काम भने भएको थिएन । 

यसअघि भारतमा ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले कामदारको अभिलेख पनि अनिवार्य राखिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल र भारतको समेत परिचय लिएर त्यहाँ  बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

भारतको रोजगारी विभेदमा परेको पनि सहभागीले गुनासो गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनमा नै भारतको रोजगारीको विषय समेट्नु पर्ने धारणा उनीहरुले राखेका थिए । वैदेशिक रोजगार ऐनले भारत बाहेकका ११० मुलुकको रोजगारीलाई मात्रै समेट्छ । अहिले ऐन संसोधनका क्रममा रहेको छ । 

वैदेशिक रोजगार विज्ञ सूर्यप्रसाद भण्डारीले कामदारको अभिलेख राख्ने र बीमा गर्ने हो भने भारतको रोजगारी सुरक्षित हुने बताउनुभयो । सम्भव भए पासपोर्ट लिएर भारत जाँदा फाइदा हुने उहाँको भनाई छ । पासपोर्ट नभएका कारण नेपाली कामदारले भारतबाट पैसा पठाउन झञ्झट बेहोरिरहेका छन् । त्यस्तै कमाएको पैसा बोकेर आउँदा नेपाल भारत सिमानामा नेपाली कामदार लुटिने क्रम बढेको छ । 

पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले पनि भारत जाने कामदारलाई पासपोर्ट अनिवार्य गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसअघि भारतमा ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले कामदारको अभिलेख पनि अनिवार्य राखिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल र भारतको समेत परिचय लिएर त्यहाँ  बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

कार्यक्रममा सहभागीले भारतमा जाने कामदारको विवरण स्थानीय तह अथा प्रदेश सरकारले नै राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय वा प्रदेश सरकारले उनीहरुको विवरण राख्न सके मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पनि नियन्त्रण आउने उनीहरुको भनाई छ ।